कॉलेज परीक्षाओं पर विवाद। फाइनल ईयर की परीक्षा का मामला अब 18 अगस्त तक टला

-न्यायाधीश अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही है सुनवाई।
-31 छात्रों की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी  रहे हैं पैरवी। 

यूजीसी के हलफनामे में ये बिंदु

अब यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार के फाइनल ईयर एग्जाम रद्द करने के फैसले से शिक्षा का स्तर सीधे तौर पर प्रभावित हो सकता है. यूजीसी ने फाइनल ईयर एग्जाम को लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार के रुख पर हलफनामा पेश करते हुए अपना पक्ष रखा. इसमें कहा गया है कि फाइनल ईयर एग्जाम आयोजित करने का फैसला कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच स्टूडेंट्स के हितों को ध्यान में रखते हुए ही किया गया है.                                                
इसलिए जरूरी है परीक्षाएं कराना
यूजीसी ने साफ कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार का फाइनल ईयर एग्जाम रद्द करने का फैसला शिक्षा के स्तर पर सीधा असर डालेगा. यूजीसी ने सबसे पहले 29 अप्रैल को गाइडलाइंस जारी कर फाइनल ईयर एग्जाम आयोजित करने की बात कही थी।