राज्यों पर बढ़ता कर्ज

राज्यों पर बढ़ रहा कर्ज
आज के समय में सरकार द्वारा वोट बैंक को ने के लिए की जा रही घोषणाएं जो दिन-ब-दिन कर्ज में डूबती जा रही है सरकारी स्तर पर प्रबंधन की कमी के चलते हुए यह स्थिति बन रही है यदि सरकार द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं का आकलन निष्पक्ष तरीके से करके और समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए तो कर्ज का बोझ कम और विकास की गति आगे बढ़ सकती है इसलिए सरकारी बजट जो विकास के नाम पर खर्च किया जाता है उसमें भ्रष्टाचार की हद नहीं हो क्योंकि सरकारी धन का अधिकांश हिस्सा दलाली के नाम से डिवाइड हो जाता है