
देश की युवा पीढ़ी का रोजगार छीनकर भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या को अब रोजगार व सर्व सुविधा युक्त घर देने जा रही है। CAA कानून के माध्यम से
संवाददाता शिबू विश्वकर्मा
भारत में हजारों की संख्या में रोहिंग्या
भारत में लगभग 16,000 UNHCR-प्रमाणित रोहिंग्या शरणार्थी हैं। मगर सरकारी आंकड़े के अनुसार, भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों का आंकड़ा 40,000 से अधिक है। देश में जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में इस वक्त रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं।
कल तक भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या का विरोध कर रही थी और आज वोट बैंक की राजनीति के लिए भारत के लोगों की सुरक्षा को नजर अंदाज करते हुए आज रोहियो को दिल से गला लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
2019 में भारतीय जनता पार्टी ने रोहिंग्या को देश के लिए खतरा बताया था।
रोहिंग्या को लेकर भारत सरकार सख्त
केंद्र की भाजपा सरकार रोहिंग्या प्रवासियों के अवैध घुसपैठ के खिलाफ हमेशा सख्त रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने भारत में रोहिंग्या लोगों की मौजूदगी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था।
रोहिंग्या मुद्दे (Rohingya Issue) पर भाजपा ने कहा कि अवैध प्रवासी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और केंद्र की मोदी सरकार इस मसले पर कभी समझौता नहीं करेगी। बता दें कि रोहिंग्या घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए भारत सरकार म्यांमार से संवाद कर रही है, लेकिन वापसी तक उन्हें डिटेंशन सेंटर में रहना होगा।
जिस देश में आज परिवार में संपत्ति के लिए झगड़ा हो रहा है वहीं दूसरे तरफ मोदी सरकार अन्य देशों से आए रोहिंग्या को 140 करोड़ की आबादी वाले देश में रोहिंग्या की मदद करना चाहती है भाजपा सरकार
सीएए के अंतर्गत किन्हें मिलेगी भारतीय नागरिकता
बता दें कि सीएए के तहत 6 गैर-मुस्लिम समुदायों हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध को सम्मिलित किया गया है। जानकारी दे दें कि इन्हें सिर्फ तभी भारतीय राष्ट्रीयता मिलेगी जब ये समुदाय 31 दिसंबर 2014 को या फिर उससे पूर्व भारत में शरण लेने के लिए आए होंगे। इस प्रकार से 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले जो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए थे सिर्फ उन लोगों को ही केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी।