RTO में बंद पड़ा जनसूचना अधिकार पोर्टल । क्या था खेल ??
संभागीय परिवहन कार्यालय में जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाओं के पोर्टल को तीन महीने से बंद पाया गया। नए एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार ने जब पोर्टल खोला, तो 45 केस विचाराधीन मिले। बाबुओं को फटकार लगाते हुए दो दिन के अंदर सभी मामलों का निस्तारण करने का आदेश दिया और निलंबन की चेतावनी दी।