आरबीआई द्वारा धन निकासी पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के बाहर ग्राहकों की कतारें लगी रहीं

मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के बाहर ग्राहकों की कतारें लगी हैं, क्योंकि RBI ने कई प्रतिबंध लगाए हैं। गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जमाकर्ताओं द्वारा धन निकासी सहित कई प्रतिबंध लगाए हैं। इस प्रतिबंध के बाद मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के बाहर लोगों की कतारें देखी गईं। इस बैंक के बाहर लोगों की कतारें देखी गईं। ग्राहक अपने पैसे निकालना चाहते हैं। बैंक के बाहर ग्राहकों की कतारें लगी हुई हैं। ग्राहक इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि उन्हें अपना पैसा कब मिलेगा। कुछ लोगों ने तो यहां तक ​​कहा कि बैंक उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है और यहां तक ​​कि इसकी ग्राहक सहायता सेवाएं और ऐप भी काम नहीं कर रहे हैं। बैंक के बाहर इकट्ठा हुए लोगों में से ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक हैं। बैंक अधिकारियों ने कतार में खड़े लोगों को कूपन दिए हैं। उनके अनुसार, ग्राहक इन कूपन का उपयोग अपने लॉकर तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं। मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक को रिजर्व बैंक के निर्देश गुरुवार को कारोबार बंद होने से लागू हो गए और छह महीने की अवधि तक लागू रहेंगे और समीक्षा के अधीन हैं। आरबीआई ने कहा, "बैंक की मौजूदा तरलता स्थिति को देखते हुए, बैंक को जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खाते या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया गया है।" हालांकि, ऋणदाता को आरबीआई के उपरोक्त निर्देशों में बताई गई शर्तों के अधीन जमाराशियों के विरुद्ध ऋण सेट ऑफ करने की अनुमति है। कर्मचारियों के वेतन, किराए और बिजली बिल जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं के संबंध में यह व्यय कर सकता है। आरबीआई ने आगे कहा कि 13 फरवरी, 2025 को कारोबार बंद होने के बाद से बैंक बिना पूर्व स्वीकृति के कोई भी ऋण या अग्रिम राशि नहीं देगा या उसका नवीनीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा और नई जमाराशियों की स्वीकृति सहित कोई भी देयता नहीं लेगा। केंद्रीय बैंक ने कहा, "बैंक में हाल ही में हुए भौतिक घटनाक्रमों से उत्पन्न पर्यवेक्षी चिंताओं और बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के कारण ये निर्देश आवश्यक हैं।" इसके अलावा, पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पर जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।