11 सूत्री मांगों को लेकर ओबीसी महासभा ने सोपा कलेक्टर को महामहिम राजपाल के नाम ज्ञापन

29 सितंबर 2023 को मुंबई में हुई बैठक में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री दोनों की उपस्थिति में ओबीसी योद्धा रवींद्र टोंगे की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को हल करने आए वर्तमान मुख्यमंत्री ने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री ओबीसी के मुद्दों को हल करने का आश्वासन दिया था। 20 फरवरी, 2025 को प्रदेशभर में जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया गया ताकि उन्हें यह समझाया जा सके कि इनमें से कुछ मांगे अभी भी लंबित हैं और इन सभी मांगों का तुरंत समाधान किया जाए

*इन मांगों को लेकर सोपा गया ज्ञापन*
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1) बिहार की धरती पर प्रदेश में जातिवार सर्वे कराया जाए।

2) ओबीसी, बीजा, भज और बीमा छात्रों के लिए "ज्ञानज्योति सावित्रीबाई फुले आधार योजना" की राशि तुरंत खाते में

जमा किया जाना चाहिए

3) ओबीसी बच्चों को 100% छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए

4) ओबीसी, वीजा, भज और विमाप्र शिक्षित बेरोजगारों के लिए व्यक्तिगत ब्याज रिफंड ऋण सीमा को बढ़ाकर

15 लाख रुपये किया जाना चाहिए

5) महाजोती का विभागवार कार्यालय स्थापित किया जाए

6) अनुसूचित क्षेत्रों में महामहिम राज्यपाल की अधिसूचना के अनुसार, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के 17 वर्ग

पदों को भरते समय 100 प्रतिशत चूंकि इसका भुगतान केवल अनुसूचित जनजातियों से किया जाता है, इसलिए

अन्य पिछड़े वर्गों और अन्यों के विरुद्ध अन्याय को तत्काल रोका जाना चाहिए

7) विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृति योजना के तहत ओबीसी छात्रों और ओबीसी को अर्हता प्राप्त करने के लिए

महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से श्रेणी के छात्रों को शैक्षिक ऋण ब्याज

धनवापसी योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए (1) नॉन-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट और

(2) 8 लाख रुपये
आय की स्थिति दो हैं
शर्तों में से 8 लाख रुपये उक्त योजना का लाभ आय की आवश्यकता को हटाकर ही नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट धारक विद्यार्थियों तक ही बढ़ाया जाएगा।

लाभ देने के लिए एक सरकारी निर्णय जारी किया जाना चाहिए

8) म्हाडा और सिडको योजना के तहत ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण लागू किया जाना चाहिए

9) सारथी और बार्टी के रूप में 23 सितंबर, 2024 के कैबिनेट निर्णय के अनुसार, महाज्योति के तहत पंजीकृत ओबीसी, खानाबदोश विमुक्त और एस बी फेलोशिप, जो 2 साल से लंबित है, सी छात्र को तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए

10) जिला केंद्रीय बैंकों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया जाए

11) सभी सफाई कर्मचारी जो ओबीसी, बीजा, भज और विमान समुदायों के बच्चों के लिए सफाई कर्मचारियों की परिभाषा में फिट बैठते उन सभी कर्मचारियो की नियुक्ति समिति की सिफारिशों के अनुसार उत्तराधिकार द्वारा की जानी चाहिये

11 सूत्री मांगों को लेकर ओबीसी महासभा ने सोपा कलेक्टर को महामहिम राजपाल के नाम ज्ञापन में ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों और सदस्यों के द्वारा ज्ञापन प्रेषित किया गया जिसमें मुख्य रुप से रत्नमाला पिसे जी प्रदेश अध्यक्ष महिला राष्ट्रीय ओबीसी महासभा. निरुपमा ब्राम्हे जिलाध्यक्ष. सविता कलबमे, जयश्री घोड़े, सरला जी. गीता पवार, एडवोकेट राजेंद्र साहू प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश, राकेश विश्वकर्मा. राजेश यादव. शिव झड़बड़े, दिलीप मरकाम आदि