राज्यातील महिला अत्याचार आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकार धोरण एक मिमांसा :डॉ.धर्मेश पालवे.

राज्यातील महिला अत्याचार आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकार धोरण एक मिमांसा . :डॉ.धर्मेश पालवे.
जलगांव:(एजाज़ गुलाब शाह)
महाराष्ट्रातील साक्षर लोकसंख्येपैकी ७४% महिला साक्षर आहेत. मोदी सरकार नंतर महिला सक्षमीकरणाचा खरा अर्थ म्हणजे त्यांना शिक्षित करणे आणि त्यांना स्वतंत्र बनविणे जेणेकरुन ते कोणत्याही क्षेत्रात स्वत: साठी निर्णय घेऊ शकतील असे धोरण ठेवत. आधुनिक महाराष्ट्रात महिलांनी पक्षाध्यक्ष, लोकसभेचे अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते, केंद्रीय मंत्री, यांच्यासह उच्च पदांवर काम करत आहेत .महाराष्ट्रातील महिला आता शिक्षण, क्रीडा, राजकारण, माध्यम, कला व संस्कृती, सेवा क्षेत्र, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान इत्यादी क्षेत्रात पूर्ण सहभाग घेत आहेत. मोदी सरकारच्या म्हणजेच भाजप सरकारच्या राजवटीत सर्वंच महिलांच्या भल्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.लाडकी बहीण योजना, सुकन्या योजना, बेटी बचाव बेटी पढाव या सारख्या अभिनव उपक्रम ही त्यांचीच उदाहरणे समजले जातात. त्याच बरोबर महिला सबलीकरणासाठी सर्वप्रथम हुंडाघेणे, अशिक्षित, लैंगिक हिंसा, विकृती, भ्रूणहत्या, महिला विषयीचे घरगुती हिंसा, वेश्याव्यवसाय आणि मानवी तस्करी याविषयावर ही उच्च स्तरावर बैठकी सुरू आहेत. समाजात महिलांच्या हक्कांची हत्या करण्याऱ्या विचारांची हत्या करणे आवश्यक आहे. व लैंगिक भेदभाव देशामध्ये सांस्कृतिक सामाजिक आणि शैक्षणिक फरक आणतो जो देशास मागे खेचतो हे ओळखून भारतीय घटनेत नमूद केल्यानुसार समानतेचा हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी महिला सक्षम बनविणे सर्वात प्रभावी उपाय आहे. संविधानात व आपल्या सामाजिक-सांस्कृतिक वारशामध्ये स्त्रियांना सन्माननीय स्थान आहे. स्त्रियांना पुरुष आणि पुरुषांचे समान शिक्षण आणि सामाजिक समान अधिकार आहेत. मात्र सध्या होणारे बलात्कार , अपहरण, दंगे व वाढत्या महिलांवरील हिंसाचार पाहता स्त्रियांसाठी आपल्या राज्य घटनेत प्रमुख अधिकार आणि धोरणात्मक निर्देश घटक असुनही मुलीं व महिलांच्या सुरक्षेकडे फारसे जाणिवेने पाहील जात नाही अशी बोंब आहे. त्यांच्या वैयक्तिक सुरक्षेसाठी व शिक्षणाकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही असे बोलले जात आहे.असे विचार पेरल्याने आपणच आपल्या समाजाचे आणि साहजिकच देशाचे नुकसान करीत आहोत. स्त्रियांनाही न्यायात ही समान संधी दिली पाहिजे, त्यांना स्व रक्षण शिकवले पाहिजे, त्यांना स्वतःचे निर्णय घेण्याची संधी दिली पाहिजे, कौटुंबिक स्तरावर व राज्य शासन स्तरावर जर त्यांच्या मताला महत्त्व दिले गेले तर राज्यातील महिलांचे भविष्य खूप उज्ज्वल होईल हे आपण याची डोळा याची देही पाहू शकतो. सध्याच्या काळात महिला सशक्तीकरण व महिला सुरक्षा हा विशेष चर्चेचा विषय आहे.मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र राज्याचे गृहमंत्री म्हणून आपल्या ठोस भूमिका जर सत्यात उतरवल्या तर आपण एक स्त्री वर्गासाठी सर्वकाही करण्यास सक्षम आहे.असे म्हणण्याचं धाडस करू शकतो अन्यथा स्त्रि जन्मा तुझी ही कहाणी सांगणारा हा भूतकाळ राज्याच्या सर्व प्रमुख नेत्यांच्या डोक्यावर राहील हे खरं.