ओबीसीना तेलंगणा राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात 42 टक्के आरक्षण लागू करावे. - किशोर शेरपुरवार.

मांडवी - भारत देश हा कृषिप्रधान देश आहे त्यापैकी बहुतांश जातींपैकी बऱ्याच प्रमाणे इतर मागास जातीतील लोकसंख्या जास्त आहे. त्यात आर्थिक सामाजिक व इतर विशेष म्हणजे अठरापगड जाती तील लोकांचे जीवन हातकामावर असल्याने वेठबिगारीचे जीवन जगण्यात येऊन त्यांच्या पाल्याची पाहिजे तेवढी सर्वांगीण विकासाच्या बाबतीत प्रगती विकास झाला नाही.
पिढ्यान पिढ्या इतर मागास जातीतील बहुसंख्या समाज मोलमजुरी, वेठबिगारी अंग मेहनतीचे काम करून आपले उदरनिर्वाह कसेबसे चालवत आहेत परंतु शासनाने जातीनिहाय जनगणना करून लोकसंख्या अत्यंत गरजू परिस्थितीचा विचार करून 42 टक्के आरक्षणाचे विधेयक पारित करून ज्याप्रमाणे तेलंगणा सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांनी जे धडाडीचे नेतृत्व स्वीकारून इतर मागास वर्गातील समाजाला योग्य न्याय देण्याचे कार्य केले त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील मंत्री महोदयांना इतर मागासवर्गासाठी पदाधिकारी,युवक, तरुण सर्वांनी एकत्र येऊन शासन दरबारी लोकशाही पद्धतीने लढा देण्याची गरज आहे अन्यथा आपल्या मुलांचे भवितव्य धोक्यात आहे हे तितकेच खरे आहे. हे नाकारता येत नाही.