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विकास कार्यों की समीक्षा: लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों को किया जाएगा ब्लैकलिस्ट—कलेक्टर
अधिकारियों को सौंपी ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी….
डिंडौरी। कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समय-सीमा बैठक आयोजित कर विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को छह-छह ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी सौंपते हुए सक्रिय निगरानी के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि 15 जून तक वृक्षारोपण, तालाब निर्माण एवं वर्षा जल संचयन जैसे कार्य समन्वयपूर्वक पूरे किए जाएं। अधिकारी प्रत्येक सप्ताह कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि नियमित समीक्षा संभव हो सके।
बैठक में डीएफओ (उत्पादन) हरिओम, सीईओ जिला पंचायत अनिल कुमार राठौर, अपर कलेक्टर सुनील शुक्ला, एसडीएम शहपुरा ऐश्वर्य वर्मा, एसडीएम डिंडौरी सुश्री भारती मेरावी, एसडीएम बजाग श्री रामबाबू देवांगन, डिप्टी कलेक्टर वैधनाथ वासनिक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने भूमि कब्जा और पट्टा वितरण के मामलों में भी निर्देश देते हुए कहा कि जिन किसानों ने भूमि पर कब्जा किया है, उन्हें नियमानुसार पट्टा दिया जाए या आवश्यक प्रक्रिया का पालन कराया जाए। आदिवासी क्षेत्रों में 12 मई तक ग्राम सभा प्रस्ताव भी अनिवार्य रूप से जारी करने के निर्देश दिए गए।
वन अधिकार पट्टों के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर ने वन विभाग को निर्देशित किया कि पात्र हितग्राहियों को अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि शीघ्र आवंटित की जाए। इसी बीच, मध्यप्रदेश शासन द्वारा लागू की गई नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का भी पालन करने को कहा गया, जिसमें 13 दिसंबर 2005 से पूर्व के कब्जाधारी पात्र माने जाएंगे और GPS सर्वेक्षण के आधार पर भूमि सीमांकन किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शहपुरा क्षेत्र में निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिया गया कि कोई भी नवीन प्रस्ताव उनके संज्ञान में लाए बिना पारित न किया जाए। कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने वर्षा ऋतु से पूर्व जल संरक्षण की प्रभावी व्यवस्था हेतु वर्षा जल संचयन से संबंधित कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण कराने पर भी बल दिया।
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