झुकता है मोदी, बस राहुल गांधी जैसा नेता होना चाहिए; राहुल गांधी ने सरकार को कई बार पटका…पढ़िए कुछ खास मामले!

*झुकता है मोदी, बस राहुल गांधी जैसा नेता होना चाहिए; राहुल गांधी ने सरकार को कई बार पटका…पढ़िए कुछ खास मामले*

👉 *जातिगत जनगणना*
🔹 राहुल गांधी ने लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग की है, राहुल गांधी जी ने संसद, रैलियों, पत्रकार वार्ताओं और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के जरिये बार बार और लगातार जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठाया और कहा कि हम जातिगत जनगणना कराकर ही रहेंगे। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के सामाजिक न्याय और समानता के लिए आवश्यक बताया। राहुल गांधी के लंबे संघर्ष के बाद अब मोदी सरकार ने जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने का फैसला लिया। यह कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की ऐतिहासिक जीत है।

👉 *कृषि कानूनों की वापसी*
🔹 राहुल गांधी ने तीन कृषि कानूनों (2020) का शुरू से विरोध किया था, और इन्हें किसानों के खिलाफ बताया था। उन्होंने दावा किया कि ये कानून कॉरपोरेट्स के हित में हैं। 2021 में, सरकार ने व्यापक किसान आंदोलनों के बाद इन कानूनों को वापस ले लिया।
👉 *नोटबंदी की सटीक भविष्यवाणी*
🔹 राहुल गांधी ने 2016 में नोटबंदी की आलोचना करते हुए कहा था कि इससे काला धन वापस नहीं आएगा और अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। बाद में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि अधिकांश पुराने नोट बैंकों में वापस आ गए, और अर्थव्यवस्था को झटका लगा।
👉 *कोविड-19 और आर्थिक प्रभाव*
🔹 राहुल गांधी ने कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के आर्थिक प्रभावों की आलोचना की थी, और कहा था कि इससे अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। बाद में, भारत की जीडीपी में 2020-21 में भारी गिरावट दर्ज की गई।
👉 *अग्निवीर योजना में बदलाव*
🔹 राहुल गांधी ने 2024 में संसद में अग्निवीर योजना की कड़ी आलोचना की थी, इसे युवाओं के लिए हानिकारक और असुरक्षित बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने 3 जुलाई 2024 को लोकसभा में शहीद अग्निवीरों के परिवारों को मुआवजे और पेंशन समेत योजना में व्यापक बदलाव की मांग उठाई। इसके तुरंत बाद, 4 जुलाई 2024 को सरकार ने शहीद अग्निवीरों के परिजनों को मुआवजा राशि भेजना शुरू किया और विभिन्न बदलावों की घोषणा की गई।
👉 *रेलवे कुलियों की मांगें*
🔹 राहुल गांधी ने फरवरी 2025 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद रेलवे कुलियों की वित्तीय और सामाजिक समस्याओं को उठाया। उन्होंने कुलियों की मांगों, जैसे ग्रुप डी में रोजगार, को सरकार के सामने रखने का वादा किया। मार्च 2025 में, राहुल ने कुलियों से मुलाकात कर उनकी मांगों को संसद में उठाने की बात कही। राहुल गांधी की इस पहल के कारण सरकार ने कुलियों के लिए सुधारों पर विचार शुरू किया।
👉 *ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज (रेगुलेशन) बिल*
🔹 केंद्र सरकार ने अगस्त 2024 में ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज (रेगुलेशन) बिल, 2024 का मसौदा प्रस्तुत किया था। इस बिल का उद्देश्य प्रसारण सेवाओं, डिजिटल मीडिया, और OTT प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित करना था। राहुल गांधी ने इस बिल का कड़ा विरोध किया और इसे सोशल मीडिया, संसद, और सार्वजनिक मंचों पर उठाया। अगस्त 2024 में बिल के मसौदे पर व्यापक आलोचना और राहुल गांधी के कड़े विरोध के बाद, सरकार ने इसे वापस ले लिया और कहा कि इसे और विचार-विमर्श के लिए संशोधन के साथ दोबारा पेश किया जाएगा।
👉 *लेटरल एंट्री भर्ती रद्द करना*
🔹 राहुल गांधी ने 2024 में सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री भर्ती को लेकर सरकार पर हमला बोला, इसे “संवैधानिक आरक्षण को खत्म करने की साजिश” बताया। उन्होंने दावा किया कि यह SC, ST, और OBC समुदायों के अधिकारों पर हमला है। अगस्त 2024 में, सरकार ने UPSC के माध्यम से लेटरल एंट्री के लिए निकाली गई 45 भर्तियों को रद्द कर दिया।
👉 *GST दरों पर पुनर्विचार*
🔹 राहुल गांधी ने 2023-2024 में GST की ऊँची दरों, विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं और छोटे व्यवसायों पर इसके प्रभाव को लेकर सरकार की आलोचना की। 2024 में, सरकार ने कुछ वस्तुओं पर GST दरों को कम किया और MSME के लिए राहत उपायों की घोषणा की।

*साथियों ! ये तो कुछ मामले हैं, मोदी सरकार भी समझ चुकी है कि राहुल गांधी जैसा दूरदर्शी नेता दूसरा कोई और नहीं है, इसलिए ना चाहते हुए भी राहुल गांधी की बात माननी ही पड़ती है। सोचिए ! जिस दिन राहुल गांधी जैसा विजनरी नेता भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, उस दिन देश तरक्की और खुशहाली की किन ऊंचाइयों तक पहुँचेगा।