धनगर समाजाच्या हक्कासाठी निर्णायक टप्पा – अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्रासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन!- प्रमोद वाघमोडे

ठाणे– धनगर समाजाचा सर्वांगीण विकास व शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेले अनुसूचित जमातीचे (Scheduled Tribe) प्रमाणपत्र आजही समाजाला मिळालेले नाही. हा हक्क प्राप्त करण्यासाठी आता निर्णायक लढ्याची गरज असून, तो फक्त न्यायालयीन मार्गाने शक्य आहे, असे प्रतिपादन श्री. प्रमोद वाघमोडे, कोकण विभागीय सचिव, महाराणी अहिल्यादेवी होळकर समाज प्रबोधन मंच, महाराष्ट्र राज्य यांनी केले.
त्यांनी स्पष्ट केले की, 1956 पूर्वी व नंतरही "Dhangad" नावाची कोणतीही जात अथवा जमात राज्यात अस्तित्वात नसल्याचे सरकार दरबारी व न्यायालयीन निर्णयांतून स्पष्ट झालेले आहे. त्यामुळे धनगर समाजाने आपला हक्क मिळवण्यासाठी न्यायालयात सक्षमपणे उभं राहण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
"आपण जर स्वस्थ बसलो, तर काहीही हातात येणार नाही. आता सर्व मतभेद, हेवेदावे बाजूला सारून एकवटण्याची वेळ आली आहे. अहिल्यादेवी मातेचे वंशज म्हणून आपल्याला संघर्षाची मशाल पुन्हा पेटवावी लागेल. रस्त्यावरचे आंदोलन आणि कायदेशीर लढाई या दोन्ही बाजूंनी आपण ताकदीने लढलो, तर शंभर टक्के यश निश्चित आहे," असेही श्री. वाघमोडे यांनी ठामपणे सांगितले. महाराणी अहिल्यादेवी होळकर समाज प्रबोधन मंचच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रातील समाजबांधवांना आवाहन करण्यात येत आहे की, आपापले व्यक्तिगत भेद विसरून, हक्काच्या या लढ्याकरिता एकत्र यावे. ही लढाई सामाजिक, कायदेशीर आणि वैचारिक पातळीवर एकजुटीने लढल्यास, आपले मूलभूत हक्क मिळवणे शक्य होईल.