पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का समाधान हेतु मांग पत्र सौंपा गया।

मुखिया संघ जमशेदपुर की ओर से ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण और पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं के समाधान के लिए आज दिनांक 25/06/2025 को एक मांग पत्र माननीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, झारखंड सरकार को संबोधित कर सौंपा गया।

इस अवसर पर मुखिया संघ ने निम्नलिखित प्रमुख मांगें रखीं:

📌 मुख्य मांगें:

1. राज्य वित्त आयोग की राशि:
पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की निधि सीधे प्रदान की जाए, ताकि पंचायत विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।


2. प्रतिमाह मानदेय की व्यवस्था:
मुखिया को प्रति माह मानदेय दिया जाए ताकि वे स्वतंत्र एवं आर्थिक रूप से सुरक्षित होकर सेवा कार्य कर सकें।


3. जनप्रतिनिधियों का बीमा:
सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों को स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा का लाभ मिले।


4. मानदेय में वृद्धि:
वर्तमान मानदेय में बढ़ोतरी की जाए तथा न्यूनतम ₹25,000 प्रतिमाह निर्धारित किया जाए।


5. 14वीं विभागों का पूर्ण अधिकार:
73वें संविधान संशोधन के अनुरूप पंचायतों को 14 विभागों का प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार पूर्ण रूप से दिया जाए।


6. मनरेगा भुगतान एवं संचालन:
मनरेगा की सामग्री की राशि का भुगतान शीघ्र किया जाए।
मनरेगा का समस्त संचालन पंचायत स्तर से ही 100% किया जाए।



7. दुर्घटना बीमा योजना:
पंचायत जनप्रतिनिधियों को दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ा जाए।


🤝 राजनीतिक समर्थन और मुलाकात:

आज कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री आनंद बिहारी दुबे ने मुखिया संघ जमशेदपुर का प्रतिनिधिमंडल से मिला।
अध्यक्ष श्री राकेश चंद्र मुर्मू की अनुपस्थिति में महासचिव कान्हु मुर्मू के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने समस्याओं को उनके समक्ष रखा।

उन्हें विभागीय मंत्री जी के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। श्री दुबे ने मांगों को जायज़ बताते हुए आश्वासन दिया कि वे इन्हें मंत्री जी के समक्ष रखेंगे और जल्द ही मंत्री जी द्वारा जमशेदपुर में जिले के मुखियाओं साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।