झालावाड़ राजस्थान नहीं हट रहे अतिक्रमण केवल नोटिस चिपका कर और बोर्ड लगा कर की खानापूर्ति अवैध निर्माणों की बाढ़ करोड़ों रूपये के राजस्व का चूना सरकार को लगाते नगर परिषद झालावाड़ के कर्मचारी एवं अधिकारी सूचना होने पर भी नहीं होती कोई कार्यवाही

झालावाड़ राजस्थांन - नगर परिषद झालावाड़ में आमजन एवं RTI कार्यकर्ताओं द्वारा समय-समय पर नगर परिषद् झालावाड़ को सूचित किया जाता है फिर भी नगर परिषद्में झालावाड़ क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध कॉलोनी, तालाब पेटा भूमि एवं बिना भू उपयोग परिवर्तन के लगभग 55-60 अवैध कॉलोनियां कटी जा रही है जिसकी सूचना होने पर भी नगर परिषद् अधिकारीयों/कर्मचारियों द्वारा राजस्व नहीं वसूला जा रहा है आलम यह है की भूमिगत जल स्त्रोत जो संगरक्षित भूमि (पेटा कास्ट भूमि) पर भी अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है जिनकी रजिस्ट्री रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा धल्लडे से की जा रही है आश्चर्य की बात तो यह है की तहसीलदार के पास ही आयुक्त का चार्ज है |
इसी प्रकार बिना निर्माण स्वाकृती के लगभग 50 अवैध कॉलोनियों में 450 से अधिक मकान एवं शहर भर में लगभग 100 से अधिक अवैध व्यावसायिक कटले दुकानों का निर्माण किया जा रहा है जिससे करोड़ों रूपये के कन्वर्शन/निर्माण स्वीकृती से होने वाले राजस्व का नुकसान हो रहा है साथ ही पेटा कास्ट भूमि पर आवासीय कॉलोनी बनाने पर यदि नम भूमि के कारण होने वाले निर्माण के ढहने पर होने वाली दुर्घटना के लियें जिम्मेदार कोन होगा |
जबकी समाजसेवी शैलेन्द्र जैन द्वारा NGT न्यायलय द्वारा पूर्व में भी पेटा कास्ट भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने हेतु याचिका लगाई थी जिपर माननीय NGT द्वारा आदेश पारित किया जा चूका है जिसपर भी जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है |
नगर परिषद् झालावाड़ के कर्मचारियों की भू-माफियाओं के साथ सांठ-गाँठ से चल रहा है अवैध कॉलोनी एवं अवैध निर्माण का काम | जिससे सरकार की भू रूपांतरण एव निर्माण स्वाकृती से होने वाली आय का नुकसान हो रहा है|