संयुक्त पंचायत दंतेवाड़ा मैं निम्नांकित मांगो को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन भर्ती में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की उठी मांग,
एनएमडीसी भर्ती में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की उठी मांग, OMR परीक्षा और कोविडकाल आयु छूट पर भी जोर
दंतेवाड़ा/सुकमा/बीजापुर |बस्तर विशेष संवाददाता
एनएमडीसी (NMDC) की आगामी L1 व L2 श्रेणी की भर्ती प्रक्रिया को लेकर बस्तर अंचल के तीन ज़िलों — दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर — के युवाओं और सामाजिक संगठनों ने चार प्रमुख मांगें रखते हुए इसे स्थानीय हितों से जुड़ा मुद्दा बताया है।
युवाओं और संगठनों का कहना है कि यदि इन मांगों पर तत्काल विचार नहीं किया गया, तो जनभावनाओं के अनुरूप क्षेत्र में अनिश्चितकालीन महाआंदोलन शुरू किया जाएगा।
उठाई गई मुख्य माँगें:
1. स्थानीय युवाओं को समुचित अवसर:
भर्ती प्रक्रिया में तीनों ज़िलों के सभी वर्गों — ST, SC, OBC, GEN तथा अन्य — के स्थानीय युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि सामाजिक समरसता एवं न्याय की भावना बनी रह सके।
2. पारदर्शी OMR परीक्षा प्रणाली:
L1 व L2 की परीक्षा पूर्व की भांति OMR शीट आधारित रखी जाए जिससे परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और तकनीकी त्रुटियों से मुक्त रह सके।
3. दोनों प्रोजेक्ट में आवेदन की सुविधा:
दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिलों के अभ्यर्थियों को किरंदुल एवं बचेली दोनों परियोजनाओं में आवेदन की अनुमति दी जाए, ताकि स्थानीय भागीदारी अधिकतम हो सके। यह सुविधा केवल स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहे।
4. कोविडकाल विशेष आयु छूट:
वर्ष 2020-22 के कोविड महामारी काल में जैसे रेलवे विभाग ने अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की आयु सीमा में छूट दी थी, उसी प्रकार की विशेष छूट एनएमडीसी की भर्ती में भी दी जानी चाहिए ताकि कोविडकाल में वंचित रह गए युवाओं को फिर से अवसर मिल सके।
चेतावनी: आंदोलन की संभावना
ज्ञात हो कि यदि इन मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो स्थानीय युवाओं, सामाजिक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक बड़ा जनआंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी गई है।
संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन
इन सभी मांगों से संबंधित ज्ञापन किरंदुल एवं बचेली कॉम्प्लेक्स के उप महाप्रबंधक (कार्मिक), दंतेवाड़ा जिला कलेक्टर एवं जिला रोजगार कार्यालय को सौंपा गया है। अब देखना होगा कि प्रशासन व एनएमडीसी प्रबंधन स्थानीय युवाओं की मांगों पर कैसी प्रतिक्रिया देता है।
स्थानीय हितों की रक्षा को लेकर अब माहौल तेज़ी से गरमाने लगा है।
