जिला नरसिंहपुर तहसील गोटेगांव के अंतर्गत आने बाली ग्राम पंचायत झौंतेश्वर में चल रही है सरपंच सचिव की मनमानी
जिला नरसिंहपुर तहसील गोटेगांव के अंतर्गत आने बाली ग्राम पंचायत झौंतेश्वर में चल रही है सरपंच सचिव की मनमानी ।
जी हाँ आपको बतादें एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश सरकार का कहना है की 2021-2022 तक सब को पक्के मकान बनाकर दे दिए जाएंगे और यहां पंचायत के जीआरएस की मनमानी और लापरवाही के कारण लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है...??
नोट- लगभग वर्तमान में हर ग्राम पंचायत में जीआरएस के माध्यम से ही हर कार्य ऑनलाइन होते हैं!
2 महीनों में ग्राम पंचायत झौंतेश्वर का जीआरएस नहीं कर पाया प्रधानमंत्री आवास की रजिस्ट्रेशन और जियो टैग...
मामला- जनपद पंचायत गोटेगांव ग्राम पंचायत झोतेश्वर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश का है, एक तरफ मध्यप्रदेश शासन 2022 तक पूरे मध्यप्रदेश में पक्के मकान का लक्ष्य पूरा करने की बात कह रही है तो वहीं दूसरी ओर कुछ कार्यकर्ताओं की मनमानी के कारण पात्र हितग्राहियों तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, झोतेश्वर पंचायत में हितग्राही ने जब पंचायत सचिव से यह पूछा कि हमारा पीएम आवास का पैसा कब तक खाते में आएगा, तब सचिव ने हितग्राही को जीआरएस से बात करने को कहा - श्रीकांत (जीआरएस) से पूछो कि उन्होंने आप लोगों का जियो टैग कर दिया है कि नहीं क्योंकि मकान और जगह की फोटो से ही जियो टैग होता है और उसके बाद ही हितग्राही के खाते में पैसे आते हैं, जब हितग्राही ने जीआरएस से बातकी तब जीआरएस ने हितग्राही से गुस्से में बात करते हुए कहा हमारा मोबाइल खराब है हम मोबाइल को कहां सुधार वाले जब तक मोबाइल सुधर नहीं जाता हम किसी का काम नहीं करेंगे समझे क्या है पूरा मामला सु
और तो और जब पंचायत से जानकारी ली गई तो यह पता चला कि जीआरएस की मनमानी के कारण जनपद पंचायत गोटेगांव से 2 महीने पहले प्रधानमंत्री आवास के रजिस्ट्रेशन और जियो टैग के लिए आदेशित कर दिया गया है परंतु जीआरएस ने ना रजिस्ट्रेशन किया और ना जियोटैग किया, जानकारी के अनुसार 27 लोगों का हो चुका है और 17 और नए लोगों का रजिस्ट्रेशन और जियो टैग होना बाकी है ,जिसके कारण ग्राम पंचायत में लोगों को समय पर पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है!
वहीं ग्राम के सुरेंद्र काछी
ईएसओ कार्यकर्ता नरसिंहपुर का कहना है-
ग्राम पंचायत झोतेश्वर में में लगभग सभी परिवार गरीब और मजदूर वर्ग के हैं और अभी यहां पर 25%ही पीएम आवास योजना का लाभ लोगों तक पहुंचा है बाकी सभी प्रधानमंत्री आवास से वंचित हैं, उनका कहना है प्रशासनिक अधिकारी मामले को संज्ञान में लेते हुए दोषी कर्मचारी पर उचित कार्रवाई करें एवं लोगों तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंचाने का कष्ट करें!!
*जिला रिपोटर - नीतेश साहू*
