महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का ! सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षण रद्द जाणून घ्या नेमकं काय म्हणाल
नवी दिल्ली । राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे।
राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे।यामुळे महाराष्ट्र सरकारला खूप मोठा धक्का बसला आहे. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते।
या प्रकरणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस.अब्दुल नाझीर, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने आज निकाल सुनावला.
महाराष्ट्रातील अतिशय संवेदनशील राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षण प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. न्यायालयाचा निकाल दुर्दैवी असल्याची भावना मराठा समाजाच्या विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणात न्यायालयात बाजू मांडताना अनेक चूका झाल्या असल्याचे पाटील म्हणाले.
गायकवाड समितीचा अहवाल स्वीकारार्ह नाही असे म्हणत न्यायालयानं समितीच्या शिफारशी फेटाळून लावल्या. मात्र मराठा आरक्षणाच्या माध्यमातून आतापर्यंत झालेले प्रवेश रद्द होणार नाही, असा काहीसा दिलासा न्यायालयाने दिला आहे. राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा घटनाबाह्य असल्याचे न्यायमूर्तींनी सुनावणी दरम्यान म्हटलं. यासंदर्भात बोलताना, न्यायालयाच्या निकालाचा मी आदर करतो. पण इतर राज्यात ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण चालतं. मग महाराष्ट्राला तोच न्याय का लावला जात नाही, असा सवाल उपस्थित करत खासदार संभाजीराजे छत्रपतींनी नाराजी व्यक्त केली.
मराठा समाजाने संयम बाळगावा
राज्य सरकारने न्यायालयात आपली बाजू जोमाने मांडली. कोणीच कमी पडले नाही. आधीचे सरकार आणि आताचे सरकार. दोन्ही सरकारांनी आरक्षणासाठी प्रयत्न केले.या सरकारकडून आधी चुका झाल्या. मात्र त्यांनी त्या चुका दुरुस्त केल्या, असे संभाजीराजेंनी म्हटले. सध्या राज्यात कोरोनाचं संकट आहे. त्यामुळे मराठा समाजाने संयम बाळगावा. त्यांनी रस्त्यावर उतरु नये.आपण या प्रकरणात आणकी काही कायदेशीर मार्ग निघतो का, यासंदर्भात विचार कुर. पण सध्याच्या कोरोना संकटात कोणीही रस्त्यावर उतरु नये, असे आवाहन संभाजीराजेंनी केले आहे