उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर अब गरजेगा अवैध निर्माण एव अवैध प्लाटिंग पर एमडीडीए का पीला पंजा

उत्तराखंड में अवैध निर्माणों पर सरकार का सख्त रुख, MDDA ने शुरू किया अभियान
देहरादून: उत्तराखंड में अवैध निर्माणों और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने मंगलवार को समीक्षा बैठक में अधिकारियों को अवैध निर्माणों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
मुख्य बिंदु:
सख्त कार्रवाई के निर्देश: तिवारी ने कहा कि सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण और कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।
सचल दस्तों का गठन: अवैध निर्माणों पर नजर रखने के लिए सचल दस्ते गठित किए जाएंगे, जो नियमित गश्त और त्वरित कार्रवाई करेंगे।
संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी: गंगा नदी के किनारे, IMA, DRDO जैसे सुरक्षा महत्व के क्षेत्रों और हाईटेंशन लाइनों के नीचे निर्माणों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
वाटर कंजर्वेशन अनिवार्य: व्यवसायिक भवनों में वाटर कंजर्वेशन सिस्टम की जांच होगी, गैर-अनुपालन पर कार्रवाई की जाएगी।
जनजागरूकता अभियान: अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ जनता को जागरूक किया जाएगा और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई होगी।
निगरानी और रिपोर्टिंग: फील्ड स्तर पर निरंतर निगरानी और रिपोर्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
MDDA की कार्रवाई: उपाध्यक्ष तिवारी ने स्पष्ट किया कि अवैध कब्जों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की तत्काल कार्रवाई होगी। यह अभियान मुख्यमंत्री धामी की भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उत्तराखंड सरकार का यह कदम न केवल सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि जनहित और कानून के राज को स्थापित करने में भी अहम भूमिका निभाएगा।