ऐतिहासिक उपलब्धि – विश्वविद्यालय कर्मचारियों के हित में बड़ी सफलता!
ऐतिहासिक उपलब्धि – विश्वविद्यालय कर्मचारियों के हित में बड़ी सफलता! 31 जुलाई 2025 नई दिल्लीAIUEC (ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज कॉन्फेडरेशन) के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से विशेष मुलाकात की।📄 इस दौरान केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षकीय कर्मचारियों से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों पर आधारित विस्तृत चार्टर ऑफ डिमांड सौंपा गया।✅ बैठक की खास बातें (31 जुलाई 2025)6 मुख्य मांगें रखी गईं, जिनमें से 4 पर माननीय मंत्री ने तुरंत सहमति जताई।सचिव, अंडर सेक्रेटरी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल बुलाकर प्रत्यक्ष चर्चा करवाई।इन बिंदुओं को "टॉप प्रायोरिटी" पर लेकर शीघ्र कार्रवाई का लिखित आश्वासन।🔹 मुख्य मांगें1️⃣ गैर-शिक्षकीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग में शामिल करना।2️⃣ पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली।3️⃣ निर्णय लेने वाली समितियों में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना।4️⃣ संविदा/आकस्मिक कर्मचारियों का नियमितीकरण एवं समान कार्य के लिए समान वेतन।5️⃣ कौशल विकास एवं इन-सर्विस ट्रेनिंग को बढ़ावा।6️⃣ कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर हेतु विशेष UGC अनुदान।सकारात्मक संकेत:AIUEC अध्यक्ष पूर्व सांसद श्री बी. एस. होता और शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान — दोनों का एक ही गाँव से होना एक सुखद संयोग और शुभ शुरुआत है।NEC बैठक – BTR भवन, नई दिल्ली (02 अगस्त 2025)31 जुलाई को मंत्री से मुलाकात के सकारात्मक परिणामों पर चर्चा और आगे की रणनीति तय करने के लिए 02 अगस्त को AIUEC की नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल (NEC) की बैठक आयोजित हुई।इसमें केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों के कर्मचारी संगठनों के राष्ट्रीय पदाधिकारीगण शामिल हुए।🔹 जामिया मिल्लिया इस्लामिया से श्री अतीक अहमद (प्रतिनिधि) एवं श्री मोहम्मद जावेद (विशेष आमंत्रित सदस्य) की मौजूदगी गौरवपूर्ण रही। यह जीत सभी कर्मचारियों की एकता, संघर्ष और संगठन की ताकत का नतीजा है!AIUEC आगे भी आपके अधिकारों की लड़ाई पूरी निष्ठा और साहस से लड़ता रहेगा।AIUEC राष्ट्रीय पदाधिकारीगण:अध्यक्ष – श्री बी. एस. होतामहासचिव – श्री अंजन कुमार घोषकोषाध्यक्ष – श्री अब्दुल खदीरविशेष आमंत्रित सदस्य – श्री मोहम्मद जावेदप्रतिनिधि (जामिया) – श्री अतीक अहमद AIUEC — विश्वविद्यालय कर्मचारियों की आवाज़, आपके अधिकारों का प्रहरी!