logo

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੇ ਆਪ ਆਗੂਆ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ( ) ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪੱਟੀ ਦੀਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਸ਼ੰਕਰ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਬੱਲੂ ਮਹਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਸ਼ੰਕਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਲੂ ਮਹਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪੱਟੀ ਵਲੋ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਸ਼ੰਕਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਲੂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪੱਟੀ ਦੁਕਾਨ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਜਿਸਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫਿਰ ਤੋ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪੱਟੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਸ਼ੰਕਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਲੂ ਮਹਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਲੋ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 12 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਸ਼ੰਕਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਲੂ ਮਹਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ । ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਸ਼ੰਕਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਲੂ ਮਹਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਸ਼ੰਕਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਲੂ ਮਹਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਹਨ । ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਸ਼ੰਕਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਲੂ ਮਹਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

6
325 views