ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ — ਵੱਡਾ U-TURN

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਪ੍ਰਿੰਸ ਠਾਕੁਰ)11 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ LOI, ਕੀਤੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਰੱਦ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ 'ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ।

ਪਿੱਛੋਕੜ:
ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ:
ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ।

ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ:
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ U-TURN ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।