ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਵਾਦਤ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਵਾਦਤ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 40,000-65,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ "ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ" ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (SIA ਅਤੇ EIA) ਦੀ ਘਾਟ, ਗਰੀਵੈਂਸ ਰੀਡਰੈੱਸਲ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ "ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਕੀਮ" ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ (LOIs), ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ "ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ" ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।