काळेगाव ग्रामपंचायतीत आर्थिक घोटाळ्याची शंका; आरटीआयला उत्तर न देण्यामुळे शफीक शहा यांचा आरोप

काळेगाव ग्रामपंचायतीत आर्थिक घोटाळ्याची शंका; आरटीआयला उत्तर न देण्यामुळे शफीक शहा यांचा आरोप
Aima Media news network Jalna
**जाफ्राबाद (जालना), दि. १२ ऑगस्ट २०२५ :** जालना जिल्ह्यातील जाफ्राबाद तालुक्यातील काळेगाव ग्रामपंचायतीत आर्थिक घोटाळ्याची शंका निर्माण झाली आहे. स्थानिक रहिवासी शफीक शाह यांनी १४ व्या आणि १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त झालेल्या निधीची माहिती माहितीच्या अधिकार कायद्यांतर्गत (आरटीआय) मागितली होती. मात्र, ग्रामपंचायतीच्या सरपंच आणि कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. या विलंबामुळे ग्रामपंचायतीत घोटाळा झाल्याची शक्यता असल्याचा आरोप शफीक शाह यांनी केला आहे. हा प्रकार ग्रामीण भागातील पारदर्शकतेच्या अभावाचे उदाहरण असल्याचे बोलले जात आहे.

शफीक शाह यांनी दिनांक १३ मे २०२५ रोजी ग्रामपंचायत कार्यालय, काळेगाव येथे आरटीआय अर्ज दाखल केला होता. या अर्जात १४ व्या आणि १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतीला मिळालेल्या निधीची संपूर्ण माहिती मागण्यात आली होती. यात निधीची रक्कम, वाटप, खर्चाचे तपशील आणि संबंधित दस्तऐवजांचा समावेश होता. माहितीच्या अधिकार कायद्यानुसार (आरटीआय अॅक्ट, २००५) अशा अर्जांना ३० दिवसांच्या आत उत्तर देणे बंधनकारक आहे. मात्र, तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ उलटूनही ग्रामपंचायतीकडून कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही. यामुळे शफीक शाह यांना या प्रकरणात पारदर्शकतेच्या अभावाची शंका निर्माण झाली आहे.

शफीक शाह म्हणाले, "मी ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांसाठी मिळालेल्या निधीची माहिती मागितली आहे, कारण गावातील अनेक प्रकल्प रखडलेले आहेत आणि निधीचा योग्य वापर झाला की नाही याची शंका आहे. आरटीआयला उत्तर न देणे म्हणजे काहीतरी गडबड असल्याचे संकेत आहेत. ग्रामपंचायतीत घोटाळा झालेला असावा, अन्यथा इतका विलंब का होईल? मी आता उच्चाधिकाऱ्यांकडे अपील करणार आहे आणि आवश्यकता भासल्यास न्यायालयातही जाईन."

ग्रामपंचायत काळेगाव ही जाफ्राबाद तालुक्यातील एक छोटी ग्रामपंचायत असून, येथे वित्त आयोगांतर्गत मिळणारा निधी मुख्यत्वे रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि इतर विकासकामांसाठी वापरला जातो. १४ व्या वित्त आयोग (२०१५-२०२०) आणि १५ व्या वित्त आयोग (२०२१-२०२६) अंतर्गत ग्रामीण भागांना मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मात्र, अशा निधीच्या वापरात अनियमितता असल्याच्या तक्रारी देशभरातून येत असतात.
आरटीआय कायद्यानुसार, माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दंड आणि शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. तसेच, पहिल्या अपीलातही उत्तर न मिळाल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे दाद मागता येते.
या प्रकरणामुळे जालना जिल्ह्यातील ग्रामीण प्रशासनातील पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. शफीक शाह यांच्यासारख्या नागरिकांच्या प्रयत्नांमुळे अशा अनियमिततेवर प्रकाश टाकला जात आहे. जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाची दखल घेऊन तात्काळ चौकशी करावी. जर घोटाळा सिद्ध झाला तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणे अपेक्षित आहे.