हरियाणा सरकार की शामलात ज़मीन मालिकाना हक योजना, गरीबों की जेब पर पड़ेगा भारी... #न्यूज #, हरियाणा #मालिकानाहक #शामलातजमीन #कब्जाधारी

हरियाणा सरकार द्वारा शामलात (साझी) जमीन पर कब्जाधारियों को मालिकाना हक देने की योजना का असर गरीब वर्ग पर आर्थिक बोझ के रूप में पड़ सकता है।
योजना के तहत जिन लोगों के पास वर्षों से शामलात जमीन का कब्जा है, उन्हें रजिस्ट्री कराकर मालिकाना हक दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए निर्धारित शुल्क और रजिस्ट्रेशन खर्च गरीब परिवारों के लिए चुकाना मुश्किल हो सकता है।
गांवों में कई ऐसे लोग हैं, जिनके पास सीमित आय के साधन हैं और वे खेती या दिहाड़ी पर निर्भर हैं। ऐसे में इस योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें कर्ज लेना या अपनी बचत खत्म करनी पड़ सकती है।
ग्रामीणों का कहना है कि सरकार को गरीब वर्ग के लिए शुल्क में छूट के साथ आसान किस्त योजना लानी चाहिए, ताकि यह योजना उनके लिए वरदान साबित हो, बोझ नहीं।

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि योजना का मकसद लोगों को कानूनी मालिकाना हक देकर उन्हें सुरक्षा प्रदान करना है, और इस संबंध में अंतिम निर्णय जल्द लिया जाएगा।