उत्तराखंड कैबिनेट ने अवैध धर्मांतरण पर खड़ा रुख अपनाते हुए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधायक 2025 को मंजूरी दे दी है।
जिसके तहत गंभीर मामलों में आजीवन कारावास तक की सजा और भारी जुर्माना जैसे प्रावधान जोड़े गए हैं।
