उचित मूल्य की दुकानों में डिजिटल पेमेंट सुविधा अनिवार्य करने की मांग

छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में उचित मूल्य की दुकानों में राशन वितरण के दौरान ग्राहकों और डीलरों को नगद भुगतान की वजह से लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर चिल्लर पैसों की कमी के कारण उपभोक्ताओं को निर्धारित मूल्य से अधिक भुगतान करना पड़ता है।

उदाहरणस्वरूप, शक्कर का मूल्य ₹17 होने के बावजूद अधिकांश ग्राहकों को ₹20 देना पड़ता है। ₹3 की चिल्लर राशि न मिलने पर उपभोक्ता और डीलर के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह समस्या केवल एक दुकान या क्षेत्र की नहीं, बल्कि पूरे राज्य में आम है।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जहाँ एक ओर डिजिटल इंडिया और कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं उचित मूल्य की दुकानों में डिजिटल पेमेंट की सुविधा अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।

ग्राहकों की प्रमुख मांगें :

1. प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर QR Code/UPI पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

2. उपभोक्ताओं को विकल्प दिया जाए – वह चाहे तो नगद में या डिजिटल माध्यम से भुगतान कर सके।

3. इस व्यवस्था से डीलरों को भी चिल्लर रखने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा।

4. डिजिटल पेमेंट से पारदर्शिता और उपभोक्ता संतुष्टि दोनों सुनिश्चित होंगे।

भारतीय जनता पार्टी मंडल बैकुंठपुर के आईटी संयोजक हरिओम साहू ने राज्य शासन से आग्रह किया है कि इस विषय पर शीघ्र निर्णय लेकर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की सभी उचित मूल्य की दुकानों में डिजिटल पेमेंट की सुविधा अनिवार्य की जाए।