आपका प्रश्न राजनीतिक और कानूनी दोनों संदर्भों से जुड़ा हुआ है। "राजा भैया" (रघुराज प्रताप सिंह) उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक प्रमुख व्यक्ति हैं,

आपका प्रश्न राजनीतिक और कानूनी दोनों संदर्भों से जुड़ा हुआ है।

"राजा भैया" (रघुराज प्रताप सिंह) उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक प्रमुख व्यक्ति हैं, जिनका नाम वर्षों से कई कानूनी और आपराधिक मामलों से जुड़ा रहा है।

**योगी सरकार का सामान्य रुख:**
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार का एक घोषित एजेंडा रहा है कि वह 'माफिया' और 'बाहुबलियों' के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इस नीति के तहत, राज्य में कई प्रभावशाली लोगों की अवैध संपत्तियों को जब्त करने और पुराने मामलों की फिर से जाँच करने के कदम उठाए गए हैं।

**राजा भैया के मामलों की वर्तमान स्थिति:**
राजा भैया के संबंध में स्थिति थोड़ी जटिल है क्योंकि योगी आदित्यनाथ और राजा भैया के व्यक्तिगत संबंध सार्वजनिक रूप से सौहार्दपूर्ण रहे हैं (जैसे सदन में अभिवादन)। हालांकि, कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर:

1. **पुराने और नए मामलों पर कार्रवाई:** इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसी अदालतों ने राजा भैया के खिलाफ कई पुराने मुकदमे वापस लेने के योगी सरकार के फैसले पर **सवाल उठाए** हैं और राज्य सरकार से संतोषजनक कारण माँगा है। यह दिखाता है कि न्यायपालिका इन मामलों पर कड़ी नज़र रख रही है।
2. **पत्नी के आरोप और जाँच:** हाल ही में, राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद ने नया मोड़ लिया है, जहाँ उनकी पत्नी ने **अवैध हथियार रखने और घरेलू हिंसा** जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए पीएमओ (PMO) में शिकायत दर्ज कराई है। ऐसे गंभीर आरोपों पर **पुलिस और प्रशासन द्वारा जाँच** की अपेक्षा की जाती है, जो सरकार की 'सुधार' की नीति के लिए एक बड़ी परीक्षा है।
3. **राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर कार्रवाई:** राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ चुके उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर योगी सरकार की सख्ती की भी खबरें हैं (जैसे गुलशन यादव पर कार्रवाई)। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे एक व्यापक राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखते हैं।

**निष्कर्ष:**

योगी सरकार की 'अपराधियों' के खिलाफ कार्रवाई की नीति व्यापक रूप से लागू की गई है। हालाँकि, राजा भैया जैसे कुछ विशिष्ट और प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों के मामले में, राजनीतिक संबंध और कानूनी जटिलताएँ कार्रवाई की गति को प्रभावित कर सकती हैं। कानूनी प्रक्रियाएं अभी भी जारी हैं और सरकार की 'सुधार' की प्रतिबद्धता इन्हीं लंबित और नए मामलों पर की जाने वाली निष्पक्ष और अंतिम कार्रवाई से तय होगी।