सरकार के कुछ बड़े कदम

क्या किसी ने जम्मू-कश्मीर में गृह मंत्रालय द्वारा 10 दिनों में उठाए गए आठ बड़े कदमों पर ध्यान दिया?

1. 5 लाख हिंदू-सिख परिवार जम्मू-कश्मीर के निवासी बन गए !

2. उमर अब्दुल्ला और महबूबा से सभी भत्ते/सुविधाएँ वापस ले ली गईं !

3. जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सहित सभी विश्वविद्यालयों पर कश्मीर का नियंत्रण समाप्त हो गया !

4. हिंदू धर्मस्थलों पर कश्मीर का नियंत्रण समाप्त हो गया !

5. 1990 में कश्मीर में हिंदुओं द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों से अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने और स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को दिया गया !

6. जम्मू-कश्मीर के सभी गोल्फ़ और अन्य क्लबों पर कश्मीर का नियंत्रण समाप्त हो गया !

7. विश्वविद्यालय मामलों में कश्मीर (मुख्यमंत्री) की भूमिका शून्य हो गई !

8. जम्मू-कश्मीर में 42 साल पहले राष्ट्रद्रोहियों को दी गई कानूनी सुरक्षा वापस ली गई
अब, जन सुरक्षा अधिनियम, 1978 के तहत आने वाले लोगों को जम्मू-कश्मीर के बाहर किसी भी जेल में रखा जा सकता है !

9. फिलहाल जम्मू से कश्मीर कोई सचिवालय स्थानांतरित नहीं होगा या सचिवालय जम्मू में ही काम करता रहेगा !

कुछ और बदलाव:
1. फारूक, उमर, आज़ाद, महबूबा समेत सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास और वाहन सहित सभी सुविधाएँ वापस ले ली गईं !

2. सभी विश्वविद्यालय अब सीधे नई दिल्ली के नियंत्रण में होंगे और इन विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को कश्मीर केंद्रित होने से हटाकर संशोधित किया जाएगा!

3. हिंदू तीर्थस्थलों पर हमेशा धर्माथ ट्रस्ट या संबंधित श्राइन बोर्ड का नियंत्रण होता था. अब ये बोर्ड सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं. लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती. अब जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड (औकाफ) को भी नई दिल्ली ने अपने नियंत्रण में ले लिया है और इसकी सभी संपत्तियाँ, जो अब तक कश्मीरी मुसलमानों के योगदानकर्ताओं और नियाज़ द्वारा बनाई जाती थीं, नई दिल्ली के नियंत्रण में आ गई हैं और अब उन्हीं के नियंत्रण में रहेंगी !

4. नई दिल्ली ने स्थानीय प्रशासन को स्थानीय लोगों को पंडितों से खरीदी गई संपत्तियों से बेदखल करने का अधिकार दे दिया है. बिक्री के दस्तावेज़ रद्द किए जा सकते हैं.
5. न केवल गोल्फ कोर्स, बल्कि सभी वन भूमि और पर्यटन विकास प्राधिकरण अब सीधे नई दिल्ली के नियंत्रण में हैं. वे अब भारत के किसी भी व्यक्ति को प्रमुख भूमि और सुविधाएँ जारी, आवंटित, पट्टे पर या प्रदान कर सकते हैं.
6. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री को वरीयता क्रम में पहले के 7 से घटाकर 15वें स्थान पर कर दिया गया है!

विश्वविद्यालय बोर्डों या वक्फ बोर्डों से जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के सभी नामांकन हटा दिए गए हैं !
7. सभी कश्मीरी आईएएस अधिकारियों को कम महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया है, जबकि गैर-स्थानीय अधिकारी जम्मू से प्रशासन चला रहे हैं !
8. कश्मीर के विभिन्न जिलों में हज़ारों कनाल भूमि को अनिश्चित काल के लिए 'निवेश और उद्योग' के नाम पर गैर-राज्यीय विषयों को आवंटित करने के लिए चिह्नित किया गया है !