बिहारमध्ये महिलांना दहा हजार देणाऱ्या मोदींनी महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना सोडले वाऱ्यावर

सिकंदर शहा यांची टीका

यवतमाळ:- बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली 75 लाख महिलांना प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचे वाटप केले. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन तातडीने हा निर्णय घेण्यात आला. दुसरीकडे महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी अतिवृष्टीमुळे हवालदिल झालेले असताना केंद्र सरकारकडून अद्याप एका पैशाची मदत घोषित करण्यात आलेली नाही. या दुटप्पी भूमिकेबद्दल शेतकरी नेते सिकंदर शहा यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

यावर्षीच्या खरीप हंगामात महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे कापूस, तूर, सोयाबीन यांसह सर्व पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. नदी-नाल्याच्या काठावरील शेती खरडून गेली असून शेतकरी अक्षरशः मरणासन्न अवस्थेत आहेत. अशा गंभीर परिस्थितीत देखील पंचनामे पूर्ण न झाल्याने शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. निवडणुकीच्या तोंडावर सरकार मोफत योजनांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यास मागेपुढे पाहत नाही. बिहारमध्ये महिलांना 75 लाख लाभार्थींना प्रत्येकी दहा हजार रुपयांची मदत देण्यात आली. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहीण योजना जाहीर करून महिलांना दीड हजार रुपये महिण्याला देणे सुरु केले. लाडकी बहीन योजनेसाठी वर्षाला 48 हजार कोटी खर्च केले जात आहे. मात्र, ज्यांच्या घामावर देशाचे पीक उभे राहते त्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यापासून सरकार पळ काढत आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील स्थिती अत्यंत गंभीर आहे. जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यातील 110 पैकी तब्बल 106 मंडळांमध्ये अतिवृष्टीची नोंद झाली आहे. अशा परिस्थितीत कोरडवाहू शेतीसाठी 8 हजार 500 हजार रुपये व बागायतीसाठी 17 हजार रुपये हेक्टरी मदत दिली जात असून ही मदत नुकसानीच्या तुलनेत अत्यंत अपुरी असल्याचे शहा यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, प्रत्यक्षात हेक्टरी 60 हजार रुपयांपेक्षा जास्त मदत मिळणे आवश्यक आहे.

सत्ताधा-यांना निवडणूक महत्वाची

शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. पिकांच्या नुकसानीमुळे त्यांचे उत्पन्न शून्यावर आले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने तातडीने मदत जाहीर करणे गरजेचे होते. परंतु केंद्रातील भाजप सरकार केवळ बिहार निवडणुकीत रस घेत आहे. 75 लाख महिलांना प्रत्तेकी दहा हजार दिल्यानंतर आता आनखी 25 लाख महिलांना प्रत्तेकी दहा हजार रुपये देण्यात येणार आहे. यानंतर बिहार मधील 2 कोटी 70 लाख परिवारातील प्रत्तेक घरातील एका महिलेला दहा हजार देण्याची योजना आहे. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन केन्द्र सरकार कोट्यवधी रुपये फुकट वाटत आहे, आणि महाराष्ट्रातील शेतक-यांना वा-यावर सोडले आहे. ही भूमिका दुर्दैवी आणि संतापजनक आहे, असे सिकंदर शहा यांनी स्पष्ट केले.