बदली आदेशाला केराची टोपली **अक्कलकुवा तालुक्यातील शिक्षक गैरहजर, प्रशासनावर शिथिलतेचे गंभीर आरोप**

बदली आदेशाला केराची टोपली

अक्कलकुवा तालुक्यातील शिक्षक गैरहजर, प्रशासनावर शिथिलतेचे गंभीर आरोप

अक्कलकुवा प्रतिनिधी, अक्कलकुवा श.प्रः
नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा तालुक्यात ऑनलाईन बदलीचे आदेश देऊनही काही प्राथमिक शिक्षकांनी अद्यापपर्यंत नवीन शाळांवर रुजू न होण्याची गंभीर बाब उघडकीस आली आहे. या गैरहजर शिक्षकां-विरुद्ध तातडीने शिस्तभंगात्मक आणि कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी जिल्हा परिषद माजी सदस्य तथा सामाजिक कार्यकर्ते किरसिंग वसावे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल यांना निवेदन देऊन केली आहे. याचसोबत त्यांनी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांवरही दुर्लक्षाचे आरोप केले आहेत.

ऑनलाईन बदली प्रक्रियेअंतर्गत अक्कलकुवा तालुक्यातील चार शिक्षकांना नव्या शाळांवर पदस्थापना देण्यात आली होती. यामध्ये 'आदर्श पुरस्कार' आणि 'राज्यस्तरीय पुरस्कार' प्राप्त शिक्षिका रोहिणी पाटील, तसेच कविता पाटील, बटेसिंग तडवी वनटवर पावरा यांचा समावेश आहे. या सर्व शिक्षकांना कार्यमुक्त होऊन नवीन शाळांवर कार्यभार स्वीकारण्याचे आदेश असतानाही, त्यांनी अद्याप रुजू न झाल्याने प्रशासनाच्या आदेशाला अक्षरशः धाब्यावर बसवल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसानः

आदिवासी भागातील शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता असताना, बदली होऊनही शिक्षक अनुपस्थित राहिल्याने विद्यार्थ्यांचे गंभीर शैक्षणिक नुकसान होत आहे.

प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावरील आदिवासी विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यात

अडचणी येत आहेत. यामुळे पालकवर्गात नाराजी वाढत असून, प्रशासनावरील विश्वास कमी होत असल्याचे चित्र आहे. पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांनीच आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्याने समाजात नकारात्मक संदेश जात आहे.

शिक्षण अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणीः

या प्रकरणात केवळ शिक्षकच नव्हे, तर जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भानुदास रोकडे आणि अक्कलकुवा तालुक्याचे गटशि क्षणाधिकारी प्रशांत नरवाडे यांनीही 'गंभीर बाब असूनही' दुर्लक्ष केल्याचा आरोप वसावे यांनी केला आहे. त्यामुळे संबंधित निष्क्रिय अधिका ऱ्यांवरही शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

कठोर कारवाईचा इशाराः

किरसिंग वसावे यांनी आपल्या निवेदनात प्रशा-सनाकडे काही ठोस

गुख्य कार्यकारी आवकारा

मागण्या आहेतः

* गैरहजर शिक्षकांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवून त्यांना निलंबित करावे.

संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी.

विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी तातडीने पर्यायी शिक्षकांची नियुक्ती करावी.

* प्रशासनाने केलेल्या कारवाईचा अहवाल सार्वजनिक करावा.

या मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही न झाल्यास,

विद्यार्थी व पालकांसह जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनात आंदोलन करण्याचा इशारा वसावे यांनी दिला आहे. नंदुरबारसारख्या आदिवासी भागात शिक्षणाचे समाज परिवर्तनाचे साधन धोक्यात येत असून, जिल्हा प्रशासनाने कठोर पाऊले उचलणे गरजेचे आहे, असे मत वसावे यांनी व्यक्त केले आहे.