स्थानबद्धतेची कारवाई खंडपीठाने ठरवली बेकायदेशीर

स्थानबद्धतेची कारवाई खंडपीठाने ठरवली बेकायदेशीर

दोन लाख भरपाईचे शासनास आदेश; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून होणार वसूल


जळगाव, ता. ३ : मेहरुण भागातील प्राणघातक हल्ल्यातील संशयित दीक्षान्त ऊर्फ दादू देवीदास सपकाळे (वय २०) याच्याविरुद्ध स्थानबद्धतेची (एमपीडीए) कारवाई केली होती. जिल्हा प्रशासनाने तो कारागृहात असताना हा आदेश पारित करून जामिनावर सुटका झाल्यावर त्याला स्थानबद्ध केले होते. औरंगाबाद खंडपीठाच्या ही बाब निदर्शनास आली. ही कारवाई बेकायदेशीर ठरवून खंडपीठाने शासनाला दोन लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या वेतनातून ही रक्कम वसूल करण्यासंदर्भातही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.

रामेश्वर कॉलनीतील दीक्षांत सपकाळे याने १ मार्च २०२४ ला मेहरूण परिसरातच सोहम गोपाल ठाकरे (वय १८) याच्यावर गोळीबार केल्याने त्याला पोलिसांनी अटक केली होती. या गुन्ह्यात तो जिल्हा कारागृहात न्यायालयीन बंदिवासात असताना, १८ जून २०२४ ला त्याच्याविरुद्ध दाखल गुन्ह्यांचा अहवाल पोलिस दलाकडून मिळाल्यानंतर जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी स्थानबद्धतेचे आदेश पारित

केले. दीक्षांत याला एमपीडीएच्या कारवाईची नोटीस बजावली असताना, तो कारागृहात न्यायबंदी होता, त्याच्याविरुद्ध कारवाई करता येणे अशक्य असल्याने पोलिसांनी त्याला जिल्हा न्यायालयाने (२३ मे २०२५) जामीन मंजूर केला. नंतर त्याला ताब्यात घेऊन स्थानबद्ध करून कारागृहात पाठविण्यात आले.

उच्च न्यायालयात धाव

संशयित दीक्षांतने स्थानबद्धतेच्या
कारवाईविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली. न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी, न्यायमूर्ती हितेन एस. वेणेगावकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने जळगाव जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या स्थानबद्धतेच्या आदेशाला बेकायदेशीर ठरविले. दीक्षांत देवीदास सपकाळे यास दोन लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश १ ऑक्टोबरला पारित केले आहेत. ही नुकसानभरपाई शासनाने जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या वेतनातून बसूल करावी, असेही निर्देश दिले आहेत.


सर्वोच्च न्यायालयात करणार अपील

॥ चासंदर्भात छत्रपती संभाजीनगर येथील अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता श्रीमती प्रिया भारसवाडकर यांनी शासनाच्या विधी व न्याय विभागाच्या संयुक्त सचिवांना पत्र पाठवून तातडीने मार्गदर्शन मागविले. संबंधित प्रकरणात काही बाबी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देणे महत्त्वाचे आहे. संशयित कारागृहात असताना, त्यास स्थानबद्धतेचे आदेश बजावणे ही प्रक्रिया राबविणारी ठराविक यंत्रणा असते. आदेश उशिरा बजावण्याच्या प्रक्रियेत जी त्रुटी राहिली, त्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरविता येणार नाही, यासह अन्य बाबी लक्षात आणून देण्याच्या दृष्टीने खंडपीठात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यासंबंधी मार्गदर्शन मागविले आहे. त्यावर विभागाने या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासंबंधी सूचना केल्या आहेत.

काही तांत्रिक मुख्यांच्या आधारे जी तथ्ये समोर आली, त्यानुसार उच्च ● व्यायालयाने हे आदेश पारित केलेले दिसतात. या प्रकरणात राहिलेल्या त्रुटींसंदर्भात विधी व न्याय विभागाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. अशा स्वरूपाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासंबंधी विभागाने कळविते आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. - आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, जळगाव