राज्यात बोगस कागदपत्रांवर बोगस शासकीय नोकऱ्या- तपासणी आवश्यक - सचिन नागरे

राज्यात बोगस कागदपत्रावर बोगस शासकीय नोकऱ्या, शासनच अडचणीत

सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही हे मात्र खरेच. निवडणुकीपूर्वी मतांसाठी गाजर दाखवुन मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना अंमलात आणली आणि महिलांचे मतदानाची टक्केवारी सुध्दा वाढवली गेली. त्यानंतर सरकारी तिजोवर भर पडताच याचा परिणाम मात्र सामान्य माणसाच्या खिशावर होतो आहे. त्यानंतर अत्यावश्यक बाबींमध्ये भाववाढ झाली, एसटीचे टिकिट दरात वाढ झाली, सरकारी कर्मचारी वेतनात वाढ झाली, अनेक वस्तुंचे भाव गगनाला भिडत आहेत. यात मरण मात्र सामान्य माणूस, शेतकरी, कामगार वर्गांचे होते आहे. महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना सुरू केली मात्र त्यातही बोगस लाभार्थीवर आळा घालण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. कागदपत्रांची छाननी, तपासणी केली जाते आहे. केवळ दिड हजार प्रति लाभार्थी याप्रमाणे यात लाभ मिळत असला तर तपासणी केली जाते ही बाब विचार करायला लावणारी आहे. एकीकडे दिवसाढवळ्या ठिकठिकाणी अवैधरित्या उत्खनन, नैसर्गिक साधनसप्पंतीवर अनेकांनी आपली घरी भरली आहेत. तर दुसरीकडे बोगस कागदपत्रांवर नोकरी मिळवणारे हजारो शासकीय कर्मचारी ऐशोआरामात आयुष्य काढत आहेत तेव्हा यांच्या शैक्षणिक व अनुभव प्रमाणपत्रांची सखोल तपासणी का केली जात नाही असा प्रश्न पडतो. बोगस मतदांनावर आळा घातल्या जात नाही ? प्रत्येक क्षेत्रात बोगस कागदपत्रे दाखवून कोटींचा निधी हडप होतांना दिसतो. आवास योजनेत बोगस लाभार्थी दिसतात. घरात सरकारी नोकरदार असुनही दारिद्र्य रेषेखालील यादीत अनेकांची नावे दिसतात. या बाबतीत सरकार गांभीर्याने का घेत नाहीत? कागदपत्रांची तपासणी तर अशांची करायला हवी. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून कोटींचा निधी दरवर्षी खर्च होतांना दिसतो. मात्र यात गुणवत्तापूर्ण विकासकामे होतांना दिसत नाही उलट प्रामाणिकपणे कागदपत्रांची छाननी व कामांची पहाणी केल्यास भ्रष्टाचार होत असल्याचेही चित्र अनेक ठिकाणी नक्कीच दिसुन येईल यात शंका नाही. शासकीय निधी हा जनतेच्याच खिशातला निधी असतो हे सत्य आहे. पण याचा योग्य विनियोग होतो की नाही याची शहानिशा सरकारने सुध्दा करायला हवी. निवडणुकीपूर्वीच्या झालेल्या मुख्यमंत्री लाडक्या बहिणीच्या कागदपत्रांची तपासणी निवडणुकीनंतर शासकीय पातळीवर केली जाते आहे ही गंभीर बाब आहे. निवडणुकीपूर्वीच जर योग्य, कडक, कठोर तपासणी करुन लाभ दिला असता तर वेळ व खर्चाचीही बचत झाली असती. राज्यातील बोगस लाभार्थीवर आळा घालण्यासाठी तसेच वारंवार विविध योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांचीही कागदपत्रांची तपासणी होणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून भरारी पथके राज्यात नेमुन ग्रामीण व शहरी भागातील सर्व शासकीय कामांची तपासणी होणे गरजेचे वाटते आहे. गाव पातळीपासून ते थेट मंत्रालयापर्यंत असलेले अनेकांचे धागेदोरे बोगस कागदपत्रांवर होणारी शासकीय लूट थांबवणे आवश्यक आहे.

- सचिन नागरे, मु. पो. किनगाव जटू ता. लोणार जि. बुलढाणा ,मो. 9604321432