कटनी / कलेक्टर ने बीएलओ को सहयोग करने मतदाताओं से की अपील...कटनी से *पवन श्रीवास्तव* की रिपोर्ट 9399377878

कलेक्टर ने बीएलओ को सहयोग करने मतदाताओं से की अपील
कटनी / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष तिवारी ने जिले के मतदाताओं से अपील की है कि जिले में 4 नवंबर से निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि मतदाता अपने घरों पर पहुँचने वाले बीएलओ को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएँ और इस प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करें।

कलेक्टर ने कहा कि यह अभियान मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। नागरिकों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में सम्मिलित हो तथा कोई अपात्र प्रविष्टि न रहे।
उन्होंने बताया कि बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना पत्रक देंगे। मतदाता इसे सावधानीपूर्वक भरें और जांच करें। इसके बाद प्रारंभिक सूची 9 दिसंबर को जारी की जाएगी, जिसके उपरांत दावे और आपत्तियाँ ली जाएँगी और उनका निराकरण किया जाएगा।
प्रशासकीय कार्य सुविधा के लिए कलेक्टर ने जारी किया अधिकारियों के मध्य कार्य-विभाजन आदेश
कटनी / प्रशासकीय कार्य की सुविधा और दक्षता को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष तिवारी ने जिले में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के मध्य नवीन कार्य-विभाजन आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, आयुक्त नगर निगम तपस्या परिहार को परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण एवं विधानसभा मुडवारा के विज़न डॉक्यूमेंट तथा कटनी विकास प्राधिकरण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर को पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, उद्योग, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, जल संसाधन, लोक निर्माण, श्रम, रोजगार, अल्पसंख्यक कल्याण सहित कई विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें विधानसभा बड़वारा, ढीमरखेड़ा एवं विजयराघवगढ़ के विज़न डॉक्यूमेंट, जिला बैंकर्स समिति एवं उपार्जन समिति की नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी भी दी गई है।
अपर कलेक्टर नीलाम्बर मिश्रा को दण्डिक एवं प्रशासनिक कार्यों की विस्तृत जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें न्यायिक, अर्द्धन्यायिक प्रकरणों का निराकरण, कानून-व्यवस्था, विवाह अधिनियम, भूमि संबंधी राजस्व प्रकरण, हथियार अनुज्ञप्ति, लोक सेवा अधिनियम, विवाह पंजीयन, तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही शामिल हैं। उन्हें भू-अर्जन अधिकारी बरगी व्यपवर्त परियोजना (एनव्हीडीए) का दायित्व भी सौंपा गया है।
इसके अतिरिक्त, उन्हें जिले में विभिन्न विभागीय कार्यों, वित्तीय स्वीकृतियों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लोकसेवा अधिनियम, मुख्यमंत्री संबल योजना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, एवं अन्य प्रशासनिक मामलों के प्रकरणों के निराकरण की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।