महाराष्ट्राचे राजकारण: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी सत्तासंघर्ष तीव्र

मुंबई: महाराष्ट्रातील राजकारण सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांभोवती केंद्रित झाले असून, या निमित्ताने सत्ताधारी 'महायुती' (Mahayuti) आणि विरोधी 'महाविकास आघाडी' (Maha Vikas Aghadi) या दोन्ही गटांमधील अंतर्गत ताणतणाव आणि राजकीय समीकरणे बदलताना दिसत आहेत. नागरिकांनी या सर्व घडामोडींची नोंद घेऊन, आपल्या भागातील विकासकामांवर आणि लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
१. सत्ताधारी महायुतीमधील 'आरपार'चा संघर्ष
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील राजकीय रस्सीखेच आता स्थानिक पातळीवर अधिक तीव्र झाली आहे.
* जागावाटपाचा तिढा: आगामी महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी जागावाटपावरून भाजप आणि शिंदे गट यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. दोन्ही पक्ष जास्तीत जास्त जागांवर दावा करत असल्याने अनेक ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढतीऐवजी थेट संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत.
* नागरिकांसाठी महत्त्वाचे: सत्ताधारी पक्ष केवळ जागा वाटपाच्या राजकारणात अडकून न पडता, शहरांच्या पायाभूत सुविधा (उदा. पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य) सुधारण्यासाठी कोणते ठोस निर्णय घेत आहेत, याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.
* नेत्यांची पक्षबदल: भाजप आणि शिंदे गटात नेत्यांची आपसात ओढाताण (Poaching) सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. याचा थेट परिणाम सरकारच्या स्थिरतेवर नसला तरी, स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्त्यांच्या मनोबलावर आणि विकासकामांच्या समन्वयावर होऊ शकतो.
२. ठाकरे बंधूंच्या संभाव्य युतीमुळे मविआमध्ये फूट?
राज्यात राजकीय समीकरणे वेगाने बदलत असून, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) यांचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यातील संभाव्य राजकीय जवळीक चर्चेत आहे.
* राजकीय समीकरणे: ठाकरे बंधू एकत्र आल्यास मराठी मतदारांचे ध्रुवीकरण होऊ शकते आणि याचा थेट फायदा मुंबई, ठाणे, पुणे यांसारख्या शहरी भागातील महापालिका निवडणुकीत होऊ शकतो.
* महाविकास आघाडीवर परिणाम: राज ठाकरेंच्या एन्ट्रीच्या शक्यतेमुळे काँग्रेसने स्पष्ट भूमिका घेत, 'दडपशाही करणारे किंवा कायदा हाती घेणारे' लोकांबरोबर जाणार नाही, असे संकेत दिले आहेत. यामुळे महाविकास आघाडीत (MVA) फूट पडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) हे वेगळी चूल मांडण्याची शक्यता असल्याने मुंबईतील लढत बहुपक्षीय होण्याची शक्यता आहे.
* नागरिकांसाठी महत्त्वाचे: नागरिकांनी केवळ भावनिक मुद्द्यांवर न अडकता, दोन्ही ठाकरे गटांकडून शहरांच्या भविष्यासाठी (उदा. वाहतूक कोंडी, प्रदूषण नियंत्रण, परवडणारी घरे) कोणते विकासाचे व्हिजन (Vision) मांडले जात आहे, याची तपासणी करावी.
३. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा आणि निवडणुकांचा विलंब
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या असून, ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) मुद्दा हे त्यामागील मोठे कारण आहे.
* कायदेशीर गुंता: ओबीसी आरक्षणासंदर्भात 'ट्रिपल टेस्ट' (Triple Test) पूर्ण करून आरक्षण देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार आरक्षणासंदर्भात आयोगाने अहवाल सादर केला आहे, मात्र काही राजकीय पक्षांकडून या अहवालातील आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
* निवडणूक आयोगाची तयारी: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार यादीतील संभाव्य दुबार नावांची तपासणी सुरू केली आहे आणि उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादाही वाढवली आहे. (अधिक खर्चाची मर्यादा वाढवल्याने निवडणुका अधिक 'खर्चिक' होऊ शकतात, याचा अर्थ उमेदवारांकडून होणाऱ्या खर्चाचे पारदर्शक ऑडिट तपासणे नागरिकांसाठी आवश्यक आहे.)
* नागरिकांसाठी महत्त्वाचे: ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केवळ राजकारण न पाहता, समाजातील सर्व घटकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळणे आणि निवडणुका लवकर होऊन लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून प्रशासकीय कामांना गती मिळणे, यावर नागरिकांनी जोर द्यावा.
हे सर्व राजकीय ताणतणाव आगामी काळात महाराष्ट्रातील राजकारणाची दिशा ठरवणार आहेत. एका जागरूक नागरिक म्हणून तुम्ही केवळ घोषणांवर न जाता, तुमच्या भागातील उमेदवारांची मागील कामाची कामगिरी आणि पक्षांची धोरणे तपासा.