भार्स्टचार

भारताच्या राजकारणात फुकटखाऊ योजनेचा जो उच्छाद सध्या चालू आहे, तो केवळ निवडणुकीमचा भाग नाही—तो देश उध्वस्त करण्याचा सरकारी ब्लूप्रिंट आहे.
बिहारमध्ये मोफत वीज, मोफत भत्ता, मोफत दान, मोफत सुविधा,महिलांच्या खात्यावर दहा हजार जमा...
हा जो तमाशा लावला गेला ,तो लोककल्याण नाही.
हि मतांची होणारी लिलावबाजी आहे.
नोटा बदलल्या—आता नव्या नोटा म्हणजे मोफत योजना.
आणि ही नवीन चलननीती आहे:
“जोडा मत, मोडून काढा अर्थव्यवस्था.”

हा देश स्वतःच्या पायावर उभा राहावा असा संघर्ष करतोय.
पण प्रत्येक निवडणूक हीच देशाला मागे ओढणारी नवी साखळी बनतेय.
भारताचा आर्थिक भविष्योन्मुख प्रवास जणू एखाद्या ट्रेनला कोणी ब्रेक लावून, नंतर हाताने मागे ढकलत असल्यासारखा झाला आहे.

या मोफत उधळपट्टीमुळे सरकारांनी आपल्या तिजोरीत एकापेक्षा एक मोठे खड्डे करून ठेवले आहेत.
हे खड्डे भविष्यात भरून निघणार नाहीत.
हे खड्डे म्हणजे आर्थिक कबर आहेत.
अजून स्पष्ट सांगायचं तर—
हा देश अर्थव्यवस्थेच्या शवपेटीत स्वतःच स्वतःला ठेवतो आहे…तेही निवडणूक जिंकण्यासाठी.

बेरोजगारी एवढी भयानक पातळीवर आहे की युवा वर्गाच्या डोळ्यात आज स्वप्न नाही—केवळ एक फॉर्म आणि त्यावर फुकट काही मिळेल का याची वाट.
हा युवा भारत आहे की सरकारी अनुदानाचा “ ग्राहक”?
आपण स्वावलंबी पिढी घडवतो आहोत की फुकटाकडे बघणारी भिक्षेकरी मानसिकता?

जो देश रोजगार निर्माण करायला हवाय, तो देश अनुदान निर्माण करतो आहे.
जो देश उद्योग आणायला हवाय, तो देश फुकट योजना लावत बसलाय.
जो देश उत्पादन वाढवायला हवाय, तो देश मतांसाठी खालच्या पातळीवर उतरून “वोट बदल्यात लाभ” देत बसलाय.

ही अर्थव्यवस्था चालते कशी?
ती रक्तातून चालते—कामगारांच्या, शेतकऱ्यांच्या, करदात्यांच्या, उद्योगांच्या रक्तातून.
पण भारताला आता हे रक्तकारक ज्ञान विसरायला लावले जात आहे.
त्याऐवजी दिलं जातंय “मोफत” नावाचा एक धोकादायक नशा.

हो, ही नशा आहे.
ही नशा लोकांना काम करण्यापासून दूर नेते.
ही नशा लोकांच्या पाठीवर कर्जाची पोती बांधून देते.
ही नशा उद्योगांना भारताबाहेर पळायला भाग पाडते.
ही नशा ग्रामीण भागाला कायमच्या अंधारात ठेवते.
आणि ही नशा देशाची अर्थव्यवस्था “लाईफ-सपोर्टवर ठेवलेले रुग्ण” बनवते.

ग्रामीण भारत सर्वाधिक जळतो आहे.
रस्ता नाही, आरोग्य केंद्र नाही, शाळा नाही.
पण निवडणूक आली की अनुदानाचा धबधबा.
हा धबधबा विकासाचा नाही—तो फसवणूक करण्याचा सोयीचा पाऊस आहे.
पाऊस थांबला की जमीन कोरडी.
मोफत योजना थांबली की घरात उपासमार.
असा विकास म्हणजे फसवणुकीचा फजितीचा फार्स.

EVM असो, आयोग असो, न्याय संस्था असोत—
या देशाच्या लोकशाहीचा प्रत्येक आधारस्तंभ संशयाच्या भोवऱ्यात आहे.
लोकशाहीचा देवळात ठेवलेल्या विश्वासाला आता तडा जातोय.
म्हणूनच फुकटखाऊ राजकारण पुढचे पाऊल उचलू शकते.
विश्वास मोडला की जनता विकत घेणे सोपे होते.

आणि हे सगळं करताना राजकारणी एवढ्या धिटाईने,बेमुर्वतखोर वागतात जणू विचारतात:
“देशाचं काय होतंय? आम्हाला काय?”
त्यांचा उद्देश स्पष्ट—
मत मिळाले की त्यांच्या गाड्या पुढे जातात;
देश आर्थिक अंधारात गडप झाला तरी त्यांना फरक पडत नाही.

फरक पडायला हवा—जनतेला.
पण जनता जशी अनुदानाच्या व्यसनात अडकते, तसा प्रश्न विचारण्याचा स्वभाव मरतो.
“काम नाही, पण मोफत मिळतंयना!”
या एका वाक्यातूनच देशाचा विनाश सुरू होतो.

भारत अतिशय मोठ्या आर्थिक भूकंपाच्या उंबरठ्यावर आहे.
एक धक्का पुरेल…
आणि तो धक्का म्हणजे फुकटखाऊ निवडणूक संस्कृती.

विकासापेक्षा मोफतपणाला महत्त्व देणारा देश टिकत नाही—
तो हळूहळू आतून कोसळतो.
आज बिहारमध्ये दिसतंय ते उद्या भारताच्या हाडांमध्ये मुरेल.
आणि त्या दिवशी
ना रोजगार उरेल,
ना उद्योग उरेल,
ना विकास उरेल,
ना अर्थव्यवस्था उरेल.

उरेल फक्त एक देश—
कर्जात बुडालेला, फुकटात जगणारा, आणि भविष्याविना.

जर हा देश वाचायचा असेल,
तर फुकटखाऊ राजकारणाचा अंत झाला पाहिजे.
नाही तर भारताचा अंत
फक्त तारीख बाकी आहे.✍️✍️✍️✍️✍️🙏