🚨 **बड़ी खबर | नींव लेबर कोड्स ऑफ़ इंडिया** भारत में श्रमिक अधिकारों और औद्योगिक ढांचे को नई दिशा देने का आदेश जारी

नमस्कार, मैं हूँ नूर आलम और आप पढ़ रहे हैं ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन के द्वारा प्रसारित सारांश जो सरकार और दूसरे सोर्सेस से लिए गए तात्यों पे आधारित है। भारत में श्रम व्यवस्था को पूरी तरह बदलने वाला कानून अब लागू हो चुका है।जी हाँ, नये लेबर कोड्स ऑफ़ इंडिया 21 नवंबर से पूरे देश में प्रभावी हो गए हैं।
👉मज़दूरों के अधिकारों, वेतन, सुरक्षा और उद्योगों के कामकाज में अब बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

🔹 **44 पुराने श्रम कानून अब एकीकृत ढांचे में**
🔹 **वेतन, सुरक्षा और सामाजिक लाभों में पारदर्शिता**
🔹 **अनऑर्गनाइज़्ड वर्कर्स का डिजिटल रजिस्ट्रेशन**
🔹 **कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए मजबूत प्रावधान**
🔹 **महिला श्रमिकों के लिए बेहतर सुरक्षा और मातृत्व लाभ**
👉 नए *NLE Codes* से मज़दूरों को ताकत, कंपनियों को सरलता और देश को मिलेगा आधुनिक श्रम तंत्र।
क्या यह सुधार भारत के श्रम बाज़ार की तस्वीर बदल देगा? अपनी राय बताएं! 💬
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 ऐतिहासिक ताकत

आज़ादी के 73 साल बाद, भारत ने 29 अलग-अलग लेबर कानूनों को मिलाकर चार बड़े, मॉडर्न कोड में एक बड़ी कामयाबी हासिल की।

 सबको मज़बूती
इस सुधार का मकसद ऑर्गनाइज़्ड और अनऑर्गनाइज़्ड, दोनों सेक्टर के वर्कर्स को मज़बूत बनाना है, ताकि यह पक्का हो सके कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में कोई भी वर्कर पीछे न छूटे।

 आइडियोलॉजिकल बदलाव
सत्यमेव जयते से श्रमेव जयते” – सच की जीत से लेबर की जीत तक, वर्कर्स को देश की तरक्की की रीढ़ मानना।
लेबर कोड क्यों? (श्रम संहिता क्यों?)
 पुराने सिस्टम की नाकामियां

• 29 ओवरलैपिंग कानूनों ने कन्फ्यूजन और कम्प्लायंस का बोझ पैदा किया
• कवरेज भारत के सिर्फ 30% वर्कफोर्स तक लिमिटेड था
• अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर के 90% वर्कर्स के पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी
• कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ने फॉर्मलाइजेशन को डिसकरेज किया
•
 नया विजन

• कम्प्लायंस में आसानी के लिए यूनिफाइड फ्रेमवर्क
• यूनिवर्सल वर्कर प्रोटेक्शन और बेनिफिट्स
• सिंपलीफाइड रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग
• बिजनेस ग्रोथ और वर्कर राइट्स के बीच बैलेंस

 चार लेबर कोड (चार श्रम संहिताएं)
 1. Code on Wages (मजदूरी संहिता)
सभी सेक्टर के सभी वर्कर्स के लिए यूनिवर्सल मिनिमम वेज और टाइम पर पेमेंट पक्का करता है।
 2. Industrial Relations Code (औद्योगिक संबंध संहिता)
एम्प्लॉयर-एम्प्लॉई रिलेशन्स, ट्रेड यूनियन्स और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है।
 3. Social Security Code (सामाजिक सुरक्षा संहिता)
प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस और मैटरनिटी बेनिफिट्स सहित सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को बढ़ाता है।
 4. Occupational Safety Code (व्यावसायिक सिक्योरिटी संहिता)
देश भर में सभी वर्कप्लेस पर हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर स्टैंडर्ड्स को ज़रूरी बनाता है।






1. Code On Wages 2019 (मजदूरी संहिता 2019)
 यूनिवर्सल मिनिमम वेजेज

ऑर्गनाइज्ड और अनऑर्गनाइज्ड दोनों सेक्टर्स में सभी वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज की गारंटी देता है, जिससे वेज एक्सप्लॉइटेशन खत्म होता है।
 फ्लोर वेज प्रोटेक्शन
सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लोर वेज लेवल तय करती है; स्टेट गवर्नमेंट इस लिमिट से कम मिनिमम वेज तय नहीं कर सकतीं।
 टाइम पर पेमेंट मैंडेट
वेजेज बिना किसी अनऑथराइज्ड कटौती के टाइम पर दी जानी चाहिए, उल्लंघन के लिए सख्त पेनल्टी के साथ।
 जेंडर इक्वालिटी
सभी जेंडर के लिए समान वेज और एम्प्लॉयमेंट कंडीशन सुनिश्चित करता है, वर्कप्लेस फेयरनेस को बढ़ावा देता है।

मुख्य प्रोविजन्स: वेजेज (मजदूरी की मुख्य धाराएँ)

• ओवरटाइम कम्पेनसेशन
ओवरटाइम करने वाले वर्कर्स नॉर्मल रेट से डबल वेज के हकदार हैं, जिससे लंबे समय तक काम करने के लिए उचित कम्पेनसेशन सुनिश्चित होता है घंटे।
• मिनिमम वेज तय करना
वेज को साइंटिफिक तरीके से स्किल लेवल, ज्योग्राफिकल लोकेशन, जॉब नेचर और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को ध्यान में रखकर तय किया जाता है।
• एम्प्लॉयर की जवाबदेही
न दिए गए वेज के लिए एम्प्लॉयर की सख्त ज़िम्मेदारी होती है। ज़्यादातर अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है, और बिज़नेस ऑपरेशन को आसान बनाने के लिए उनकी जगह पैसे का जुर्माना लगाया गया है।

 2. Industrial Relations Code-2020 (औद्योगिक संबंध संहिता)

• कानूनों का एक साथ आना
ट्रेड यूनियन एक्ट (1926), इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट (स्टैंडिंग ऑर्डर्स) एक्ट (1946), और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट (1947) को मिलाकर एक कोड बनाया गया है।
आसान पहचान
ट्रेड यूनियन पहचान के प्रोसेस को आसान बनाता है और कलेक्टिव बारगेनिंग और विवाद सुलझाने के लिए साफ सिस्टम देता है।
• फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉयमेंट
कानूनी तौर पर फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉयमेंट को इस शर्त के साथ पहचान देता है कि ऐसे वर्कर को परमानेंट एम्प्लॉई के बराबर वेज और फायदे मिलें।



• ऊंची लिमिट
लेऑफ के लिए ज़रूरी सरकारी मंज़ूरी के लिए वर्कर की लिमिट बढ़ाता है और 100 से 300 वर्कर तक बंद करना, जिससे बिज़नेस में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी।

 3. Occupational Safety Code-2020 (व्यावसायिक सिक्योरिटी संहिता)

 बढ़ाया हुआ कवरेज और फायदे

• सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर को शामिल करना
• पूरा कवरेज: प्रोविडेंट फंड, ESIC, मैटरनिटी बेनिफिट, ग्रेच्युटी और पेंशन स्कीम
• अलग-अलग नौकरियों और राज्यों में बेनिफिट की पोर्टेबिलिटी को मुमकिन बनाता है, जिससे वर्कर की मोबिलिटी को सपोर्ट मिलता है
• करियर में बदलाव को आसान बनाने के लिए छंटनी किए गए वर्कर के लिए रीस्किलिंग फंड शुरू किया गया
• स्ट्रीट वेंडर और घरेलू कामगारों सहित इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर के लिए प्रावधान

 4. Social Security Code-2020 (सामाजिक सुरक्षा संहिता)

 कंसोलिडेटेड सेफ्टी फ्रेमवर्क
• वर्कप्लेस सेफ्टी, हेल्थ स्टैंडर्ड और वर्कर वेलफेयर को कवर करने वाले 13 लेबर कानूनों को एक साथ एक बड़े कोड में लाता है।
 ज़रूरी हेल्थ चेक
• एम्प्लॉयर को सभी वर्कर के लिए फ्री सालाना हेल्थ चेक-अप कराना ज़रूरी है, जिससे बचाव को बढ़ावा मिलता है हेल्थकेयर।
 महिलाओं के रोज़गार के अधिकार
• महिलाओं के लिए रोज़गार के मौके बढ़ाता है, जिसमें ज़रूरी सुरक्षा नियमों के साथ रात की शिफ्ट में काम करने का अधिकार भी शामिल है।

 नेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स
• सभी इंडस्ट्री और राज्यों में लागू होने वाले एक जैसे काम से जुड़ी सुरक्षा और हेल्थ स्टैंडर्ड तय करता है।

 असर का पैमाना: किसे फ़ायदा? (लाभार्थी कौन हैं?)

 कवर किए गए वर्कर (400M+)

• फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के 400 मिलियन से ज़्यादा वर्कर अब पूरी लेबर सुरक्षा का फ़ायदा उठाते हैं।
• अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर (90%)
• पहली बार, अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर के वर्करों को गारंटीड मिनिमम मज़दूरी और सोशल सिक्योरिटी के फ़ायदे मिलते हैं।
• महिला वर्कर (50%)
• महिला वर्करों को बराबर अधिकार, सुरक्षा और रात में काम करने सहित रोज़गार के ज़्यादा मौके मिलते हैं।

 Challenges and Criticisms (चुनौतियाँ और आलोचनाएँ)

• लागू करने में मुश्किल (Difficulty in Implementation)

• भारत के अलग-अलग राज्यों में, जहाँ हर राज्य की आर्थिक हालत, इंडस्ट्रियल प्रोफ़ाइल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमताएँ अलग-अलग हैं, एक जैसा कोड लागू करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

 जागरूकता की कमी
• अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर के लाखों वर्कर्स तक उनके नए अधिकारों के बारे में जानकारी पहुँचाने के लिए कई भाषाओं में और अलग-अलग मीडिया के ज़रिए लगातार जागरूकता कैंपेन चलाने की ज़रूरत है।

 शिकायत का निपटारा
• वर्कर्स के लिए उल्लंघन की रिपोर्ट करने और बदले की कार्रवाई के डर के बिना समाधान पाने के लिए मज़बूत, आसान सिस्टम बनाना कोड के असरदार होने के लिए बहुत ज़रूरी है।

 राज्य नियम को आखिरी रूप देना
• पूरी तरह से लागू करना राज्यों पर निर्भर करता है कि वे डिटेल्ड नियम बनाएँ और उन्हें नोटिफ़ाई करें, इस प्रोसेस में तालमेल और समय लगता है।

 यह आप पर कैसे असर डालता है (यह आपके लिए क्या मायने रखता है)

 वर्कर्स के लिए

• सभी सेक्टर्स में मिनिमम वेज की गारंटी
• कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स
• सुरक्षित और हेल्दी वर्कप्लेस
• जेंडर या एम्प्लॉयमेंट टाइप की परवाह किए बिना समान अधिकार
• सभी जॉब्स और राज्यों में पोर्टेबल बेनिफिट्स
• Gratuity पाने के लिए पांच साल लगातार काम करने का नियम समाप्त
• हफ्ते में चार दिन काम करके 48 घंटे का लिमिट पूरा करने का प्रावधान और तीन दिन छूटी
• ओवरटाइम दोगुना और भी दूसरे फायदे

 एम्प्लॉयर्स के लिए
• सिंगल रजिस्ट्रेशन के साथ आसान कम्प्लायंस
• स्पष्ट, कंसोलिडेटेड नियम जो कन्फ्यूजन को कम करते हैं
• कम कम्प्लायंस कॉस्ट और टाइम
• हायरिंग में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी (फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉयमेंट)
• फैसिलिटेशन-फोकस्ड इंस्पेक्शन्स



 इकॉनमी के लिए

• बेहतर लेबर मार्केट एफिशिएंसी
• बिजनेस करने में आसानी
• वर्कफोर्स का फॉर्मलाइजेशन बढ़ाना
• वर्कर वेलफेयर के ज़रिए बेहतर प्रोडक्टिविटी
• सस्टेनेबल और इनक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ

सारांश : अगर देखा जाये तो इस नियम का प्ररूप 2019 में ही बन गया था और पार्लियामेंट से पास भी कर दिया गया था लेकिन इसकी पूरी तरह से घोषणा करने में पांच साल बीत गया अब देखा जाना ये है की राज्य सरकार कितनी गंम्भीरता से लागू करता है और संगठन के अनुपालन को कितनी गंभीरता से राज्य सरकार की अलग अलग डिपार्टमेंट लागू करवाती हैं पहले 100 से ऊपर वाली कंपनी को कर्मचारी छंटनी से पहले लिखित तौर पे सरकार को बताना होता था जो अब उस लिमिट को बढ़ा कर 300 कर दिया गया है जिसके कारण छंटनी आसान कर दिया गया है चार दिन 48 घंटा के लिमिट से ओवरटाइम में भी ब्यवधान उत्पन्न हो सकता है। बावजूद इसके हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं की सरकार इसका पालन सही से करने के लिए संगठन पे निगरानी रखेगी।