गडचिरोलीत अक्षय ऊर्जेद्वारे शेतीक्रांतीचा विस्तार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे शाश्वत ऊर्जा-आधारित विकासाचे व्हिजन

*गडचिरोलीत अक्षय ऊर्जेद्वारे शेतीक्रांतीचा विस्तार*

गडचिरोली, दि. 26 नोव्हेंबर (जिमाका): मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शाश्वत ऊर्जा-आधारित ग्रामीण विकासाच्या दूरदृष्टीतून गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी, नक्षलग्रस्त आणि आकांक्षित भागांमध्ये उपजीविका सुधारण्यासाठी विकेंद्रित अक्षय ऊर्जेवर आधारित कृषी सुविधांचा विस्तार करण्यात येणार आहे, धानोरा व एटापल्ली येथे या उपक्रमाला मिळालेल्या या सकारात्मक परिणामांमुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या मॉडेलचा संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये विस्तार करण्याची शिफारस केली आहे.

*धानोरा–एटापल्लीतील पायलट प्रकल्पाचा व्यापक प्रभाव*
पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीपद्धती, सिंचनाच्या मर्यादा, डिझेल पंपांचा खर्च आणि पीक काढणीनंतरच्या सुविधांचा अभाव या आव्हानांवर उपाय म्हणून ‘सस्टेन प्लस एनर्जी फाउंडेशन’ने ‘इकेईए फाउंडेशनच्या’ सहकार्याने धानोरा आणि एटापल्ली तालुक्यांमध्ये सौर-आधारित सिंचनाचा पायलट प्रकल्प राबविला. या प्रकल्पातून ४४ गावांमध्ये ५७ सौर पंप बसविण्यात आले असून ५८५ शेतकरी कुटुंबांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. सुमारे ६४४ एकर क्षेत्र सौर-आधारित सिंचनाखाली आले असून पूर्वी ४० एकरांवर मर्यादित असलेला रब्बी हंगामाचा विस्तार २०८ एकरांपर्यंत वाढला आहे. मिरची, विविध भाज्या, गहू व हरभरा यांसारख्या पिकांचे वैविध्यीकरण वाढले असून उत्पादनात एकूण ९९,२७६ किलोपर्यंत वाढ झाली आहे. या मॉडेलमुळे सामूहिक उत्पन्न ₹६.५५ लाखांवरून ₹७२.४ लाखांपर्यंत वाढले आहे. शिवाय, डिझेलपंपावरील खर्चात बचत होत असून प्रति शेतकरी सरासरी ₹६,००० वार्षिक बचत आणि ₹८,००० ते ₹१०,००० इतके अतिरिक्त उत्पन्न मिळत आहे.

*विस्तारासाठी सामंजस्य करार*
धानोरामधील या उपक्रमाचे प्रत्यक्ष परिणाम पाहता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या मॉडेलचा जिल्ह्यातील इतर भागांमध्ये विस्तार करण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जिल्हा प्रशासन, गडचिरोली आणि सस्टेन प्लस एनर्जी फाउंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला. या करारातून अक्षयऊर्जेवर चालणाऱ्या सिंचन सुविधांचा विस्तार, सौर ड्रायर्स, गावपातळीवरील प्रक्रिया युनिट्स, महिला व युवकांसाठी ऊर्जा-आधारित उद्यमसंधी, तसेच मूल्यसाखळी मजबूत करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याचे मार्ग खुले झाले आहेत. ग्रामसभांच्या मार्गदर्शनाखालील पाणी व्यवस्थापन समित्या आणि सामुदायिक पद्धतीने चालणाऱ्या सिंचन व्यवस्थेमुळे या उपक्रमाचा टिकाऊपणा व पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे.

*एकात्मिक कृषी उत्पादन हब — ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस नवी दिशा*

या विस्तारात सौर पंपांद्वारे विश्वासार्ह सिंचनाची १०० टक्के उपलब्धता, गावपातळीवरील सौर ड्रायर्स आणि प्रक्रिया युनिट्समुळे काढणीनंतर उत्पादनाची गुणवत्ता व बाजारमूल्य वाढ, महिलांसाठी आणि युवकांसाठी सौरऊर्जेवर आधारित उद्यमसंधी, तसेच क्लस्टर-आधारित मूल्यसाखळी विकास यांचा समावेश असेल. ग्रामसभांच्या मार्गदर्शनाखाली चालणाऱ्या पाणी व्यवस्थापन समित्यांमुळे समुदायाची मालकी, पारदर्शकता आणि दीर्घकालीन टिकाऊपणा सुनिश्चित केला जाणार आहे. या सर्व घटकांचा परस्पर संबंध एकात्मिक कृषी उत्पादन हब मॉडेल तयार करतो आहे, ज्या माध्यमातून शेतीचा खर्च कमी होईल, पिकांची उत्पादकता वाढेल, डिझेलवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि कुटुंबांचे उत्पन्न ३० ते ४० टक्क्यांनी स्थिरपणे वाढण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

*देशातील आकांक्षीत जिल्ह्यांसाठी आदर्श मॉडेल*

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकल्पाला गडचिरोलीच्या विकासाचा पुढील टप्पा मानत, हा उपक्रम यशस्वी ठरल्यानंतर देशातील सर्व आकांक्षित जिल्ह्यांसाठी प्रेरणादायी व अनुकरणीय मॉडेल ठरू शकतो, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.