अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांसाठी लागू असलेली ‘कॅरी ऑन’ योजना स्थगित; २०२५-२६ साठी बंद करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश

शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम असल्याची न्यायालयाची टीका; १० डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी:
मुंबई : अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमातील अनेक विषयांत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्षी प्रवेश देण्याची परवानगी देणारी ‘कॅरी ऑन’ योजना मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगित केली आहे. ज्या विद्यापीठांमध्ये ही योजना अद्याप लागू आहे, त्यांनी ती २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षात लागू करू नये, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
शैक्षणिक गुणवत्तेच्या दृष्टीने ही योजना अयोग्य आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने केले.
“मागील शैक्षणिक वर्षात अनेक विषयांत अनुत्तीर्ण झाल्यावर विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात प्रवेश देणे हे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या उद्दिष्टांशी विसंगत आहे,” असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
खंडपीठाने पुढे स्पष्ट केले की,
२०२५-२६ मध्ये ‘कॅरी ऑन’चा लाभ घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे निकाल अंतिम आदेशाच्या अधीन राहतील.
१७ जानेवारी २०२५ नंतर कोणत्याही विद्यार्थ्याला या योजनेचा लाभ देऊ नये.
राज्यातील सर्व विद्यापीठांनी या प्रकरणावरील आपले प्रतिज्ञापत्र २९ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करावे आणि वरिष्ठ वकील तथा अ‍ॅमिकस क्युरी दारायस खंबाटा यांना त्याची प्रत द्यावी, असेही आदेशात नमूद आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० डिसेंबर रोजी होणार आहे. तसेच राज्य सरकारला ही माहिती सर्व संबंधित विद्यापीठांपर्यंत पोहोचविण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये चिंता
निर्णयानंतर अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांमध्ये व पालकांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.