बिहार में सरकारी नौकरी पर CM नीतीश का 'मिशन मोड' आदेश! 31 दिसंबर तक रिक्तियों का ब्योरा तलब

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
उन्होंने सभी प्रशासनिक विभागों, प्रमंडलीय आयुक्तों, पुलिस मुख्यालय और जिलाधिकारियों को 31 दिसंबर 2025 तक अपने-अपने विभागों में सभी रिक्त पदों से संबंधित अधियाचना (रिक्ति की सूचना) सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

1 करोड़ नौकरी और रोजगार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने यह आदेश अगले 5 वर्षों (2025-2030) में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराने के राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के तहत दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं को अधिक से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराना नई सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

जनवरी 2026 में जारी होगा भर्ती कैलेंडर

सीएम नीतीश कुमार ने यह भी घोषणा की कि सभी विभागों से रिक्तियों का ब्योरा मिलने के बाद, जनवरी 2026 में पूरे साल का भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा।

"सरकारी नौकरी की रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। हमारा संकल्प है कि सभी परीक्षाएं समय पर और पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएं।

परीक्षा प्रक्रिया के लिए समय-सीमा निर्धारित
एक और महत्वपूर्ण निर्देश में, मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रियाओं में लगने वाले समय को सीमित करने को कहा है। आदेश के अनुसार, किसी भी भर्ती विज्ञापन के प्रकाशन से लेकर अंतिम परीक्षा परिणाम जारी होने तक एक साल से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए।

🔑 मुख्य बातें
सभी विभागों को 31 दिसंबर 2025 तक रिक्तियों की सूचना देनी होगी।
लक्ष्य: 2025-2030 के बीच 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना।
अगला कदम: जनवरी 2026 में जारी होगा पूरे साल का भर्ती कैलेंडर।
पारदर्शिता: सभी परीक्षाएं समय पर और पूर्ण पारदर्शिता के साथ होंगी।
यह आदेश बिहार के लाखों सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आया है।