एलयूसीसी के 500 करोड़ रुपये के घोटाले में सीबीआई ने 46 आरोपियों पर दर्ज किया मुकदमा
देहरादून: लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसायटी (एलयूसीसी) के 500 करोड़ रुपये के बहुचर्चित घोटाले में सीबीआई/एसीबी देहरादून ने 46 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह कार्रवाई उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर की गई है।
एलयूसीसी सोसायटी के खिलाफ प्रदेश के नौ जिलों—देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर और नैनीताल—में कुल 18 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें सोसायटी पर धोखाधड़ी, निवेशकों से ठगी और जमा पूंजी के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
पहला मुकदमा 1 जून 2024 को दर्ज हुआ :
इस घोटाले से जुड़ा पहला मामला 1 जून 2024 को कोटद्वार निवासी तृप्ति नेगी द्वारा देहरादून रोड स्थित कोतवाली कोटद्वार में दी गई लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।
2022 से शुरू हुआ था घोटाला :
तफ्तीश में सामने आया है कि एलयूसीसी ने वर्ष 2022 से प्रदेश के विभिन्न जिलों में अपने कार्यालय खोलकर लोगों से जमा आपूर्ति, एफडी और आरडी के नाम पर भारी राशि एकत्र करनी शुरू की। वर्ष 2024 में सोसायटी के पदाधिकारी अचानक अपने कार्यालय बंद कर फरार हो गए, जिसके बाद ठगी की शिकायतें सामने आने लगीं।
जनहित याचिकाओं के बाद हाईकोर्ट ने दिया CBI जांच का आदेश :
घोटाले के बढ़ते दायरे को देखते हुए आशुतोष नगर ऋषिकेश निवासी आशुतोष ने 25 मार्च 2025 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया कि सोसायटी अवैध रूप से संचालित हो रही है और जनता के धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है।
इसके बाद अपर तुनवाला निवासी विशाल छेत्री ने भी एक अन्य जनहित याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की। दोनों याचिकाओं पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने 17 सितंबर 2025 को आदेश जारी करते हुए सीबीआई को एलयूसीसी से जुड़े सभी मामलों की जांच अपने हाथ में लेने के निर्देश दिए।
कोटद्वार केस को मूल FIR मानकर शुरू की जांच :
हाईकोर्ट के आदेश अनुसार, सीबीआई ने कोतवाली कोटद्वार में दर्ज मुकदमे को मूल एफआईआर मानते हुए 46 आरोपियों, जिनमें सोसायटी के पदाधिकारी, एजेंट और अन्य संबंधित व्यक्ति शामिल हैं, के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
सीबीआई अब सभी जिलों में दर्ज मुकदमों को एकीकृत कर व्यापक जांच आगे बढ़ाएगी।
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