*बस्तर के चोकर धान खरीदी केंद्र में भुगतान विवाद—विधायक लखेश्वर बघेल ने लिया संज्ञान, किसानों के हित में कड़ी कार्रवाई के संकेत* बस्तर। बस्तर ब्लॉक क

*बस्तर के चोकर धान खरीदी केंद्र में भुगतान विवाद—विधायक लखेश्वर बघेल ने लिया संज्ञान, किसानों के हित में कड़ी कार्रवाई के संकेत*

बस्तर।
बस्तर ब्लॉक के ग्राम पंचायत चोकर धान खरीदी केंद्र में इस वर्ष कुल 660 किसानों का पंजीयन किया गया है। इनमें से अब तक केवल 94 किसानों द्वारा 5506.40 क्विंटल धान की खरीदी हो सकी है। शेष किसान खरीदी प्रक्रिया में हो रही देरी और अव्यवस्थाओं से परेशान हैं।

ऑनलाइन टोकन सिस्टम में भी बड़ी समस्या सामने आई है—करीब 70% किसान स्वयं मोबाइल से टोकन निकाल रहे हैं, जबकि शेष किसान केंद्र पहुँचकर टोकन कटाने में असमर्थ हैं। प्रतिदिन निर्धारित 1100 क्विंटल टोकन जारी न होने से किसानों को गहरी परेशानी झेलनी पड़ रही है। केंद्र प्रभारी ने बताया कि टोकन लिमिट बढ़ाने पत्राचार किया गया है।

इसी बीच, बस्तर विधायक श्री लखेश्वर बघेल हाल ही में ग्राम पंचायत महुपाल बारी में आयोजित जगार कार्यक्रम में शामिल हुए, जहाँ ग्रामीणों ने धान खरीदी केंद्र में व्याप्त समस्याओं और लेबर भुगतान में देरी की शिकायतें उनके समक्ष रखीं।

शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए विधायक बघेल अपने कार्यकर्ताओं के साथ सीधे लेम्स केंद्र पहुँचे और मजदूरों से बातचीत की। लेबरों ने बताया कि उन्हें मेहनताना का समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है, जिससे वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।

स्थिति पर नाराज़गी जताते हुए विधायक बघेल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए—

“लेबरों का भुगतान तुरंत उपलब्ध कराया जाए।
यदि नियमित भुगतान नहीं हुआ तो संबंधित जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई होगी।
किसानों और मजदूरों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”


विधायक बघेल ने धान केंद्र प्रभारी को भी निर्देशित किया कि—

किसानों का रकबा सटीक एवं स्पष्ट रूप से दर्ज हो।

किसानों को टोकन, तौल, परिवहन, भुगतान जैसी प्रक्रियाओं में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

समस्त कार्यवाही सुचारू और पारदर्शी रूप से संचालित की जाए।


विधायक के हस्तक्षेप का ग्रामीणों और किसानों ने स्वागत किया। लोगों ने उम्मीद जताई कि इससे आगामी दिनों में धान खरीदी प्रक्रिया में सुधार होगा और उन्हें न्याय मिलेगा। ग्रामीणों का आग्रह है कि सरकार और प्रशासन किसानों एवं मजदूरों की
समस्याओं को गंभीरता से लेकर समय पर समाधान सुनिश्चित करें।