ग्रामीण पत्रकारों की समस्याओं के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन, कई महत्वपूर्ण मांगें उठीं

देवरिया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की ओर से पत्रकारों की समस्याओं के निस्तारण एवं सुविधाओं के विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक विस्तृत ज्ञापन विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी के माध्यम से प्रेषित किया गया। ज्ञापन में पत्रकारों को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा शासनस्तर पर आवश्यक संशोधनों की मांग की गई है।
एसोसिएशन ने बताया कि संगठन प्रदेश के 18 मंडलों, 75 जनपदों और 551 तहसीलों में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकार बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। ज्ञापन में निम्न प्रमुख मांगें शामिल हैं—
तहसील स्तर पर मान्यता के लिए 19 जून 2008 के सूचना विभाग के आदेश में संशोधन कर सभी दैनिक समाचार पत्रों के संवाददाताओं को मान्यता देने का प्रावधान किया जाए।जिला, मंडल और तहसील स्तर पर स्थायी समिति का गठन कर उनमें ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। ग्रामीण पत्रकारों को स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु आयुष्मान कार्ड तथा परिवहन सुविधा के रूप में परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा का लाभ दिया जाए। प्रदेश स्तरीय पत्रकार मान्यता समिति एवं विज्ञापन मान्यता समिति में एसोसिएशन के दो प्रतिनिधियों को सदस्य बनाया जाए। राजधानी लखनऊ में एसोसिएशन के संचालन हेतु दारुलशफा में निःशुल्क कार्यालय उपलब्ध कराया जाए। ग्रामीण पत्रकारों की समस्याओं के अध्ययन और समाधान के लिए ग्रामीण पत्रकार आयोग का गठन किया जाए।पत्रकारिता के दौरान उत्पन्न विवादों में पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज करने से पूर्व किसी सक्षम अधिकारी से जांच अनिवार्य की जाए। एसोसिएशन ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री द्वारा इन मांगों पर विचार कर पत्रकारों के हित में उचित कदम उठाए जाएंगे। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि ग्रामीण पत्रकार क्षेत्र की आवाज हैं और उनके हितों की रक्षा करना समय की आवश्यकता है।