सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे मानव - श्वान संघर्ष टाळण्यासाठी संबंधित विभागांनी कार्यवाही करावी - जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद

जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा प्राणी क्लेश समितीची

बैठक संपन्न

सोलापूर दि.१६ सर्वोच्च न्यायालयात सु- मोटो रिट याचिका क्रमांक ५/ २०२५ याचिका प्रमाणे मानव श्वान संघर्ष टाळण्यासाठी उपायोजना करण्याबाबत निर्देशित केलेले आहे. तरी महापालिका, नगरपालिका व ग्रामपंचायत स्तरावरील सर्व संबंधित विभागांनी या अनुषंगाने उपायोजना करून त्याबाबतचा अहवाल त्वरित सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित जिल्हा प्राणी क्लेश समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी आशीर्वाद मार्गदर्शन करत होते. यावेळी पशुसंवर्धन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. विशाल येवले, जिल्हा शल्य चिकत्सक डॉ. वर्षा डोईफोडे, सहाय्यक आयुक्त नगरपालिका योगेश डोके, सोलापूर महापालिकेचे डॉक्टर सतीश चौगुले, उपशिक्षणाधिकारी प्राथमिक रूपाली भावसार, मोटर वाहन निरीक्षक राजन देसाई, पशुसंवर्धन विभागाचे डॉ. डी. ए. गिड्डे व अन्य संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी आशीर्वाद म्हणाले माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे सोलापूर जिल्ह्यातील भटके श्वान तसेच जनावरे यांच्यासाठी महापालिका, नगरपालिका तसेच ग्रामपंचायत स्तरावर शेल्टर उभा करावेत. यासाठी आवश्यक निधी संबंधित विभागाच्या मुख्यालयाकडून प्राप्त करून घ्यावा. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे उपायोजना करून त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल प्रशासनाला सादर करावा, असे त्यांनी सूचित केले.

सोलापूर महापालिका हद्दीत सुमारे ४०,००० भटकी कुत्रे असून सन 2023 रोजी पासून १५,८८४ भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण केल्याची माहिती डॉक्टर सतीश चौगुले यांनी दिली. सद्यस्थितीत भटक्या कुत्र्यांसाठी दोनशे कुत्र्यांची क्षमता असलेल्या शेल्टरची व्यवस्था केलेली असून किमान २००० कुत्र्यांच्या निवाऱ्याची सोय होईल असे एक शेल्टर प्रस्तावित असल्याचेी त्यांनी यावेळी सांगितले. तर सहाय्यक आयुक्त नगरपालिका प्रशासन श्री. डोके यांनी बार्शी पंढरपूर या नगरपालिकेंनी भटक्या कुत्र्यांसाठी शेल्टर केलेले असून इतर नगरपालिकानी जागा निश्चित केलेली आहे, परंतु शेल्टर साठी निधीची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी नगर विकास विभागाकडे निधी मागणी केल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले.

प्रारंभी जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉक्टर येवले यांनी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सु मोटो रीट याचिकेप्रमाणे जिल्हास्तरावरील सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणांनी करावयाच्या उपायोजनाची माहिती दिली. जिल्ह्यातील सर्व सरकारी आणि खाजगी रुग्णालय यांनी नेहमीच अँटी रेबीज लस आणि इमिनोग्लोबिलीनचा अनिवार्य साठा ठेवणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. भटक्या श्वानांना पकडून निर्बीजीकरण, लसीकरण करणे त्यांच्यासाठी आश्रय/ निवाऱ्याची सोय, भटक्या श्वानांना खाऊ घालण्याच्या जागा निश्चित करणे, भटक्या श्वानांच्या व्यवस्थापनासाठी मानक कार्यप्रणाली तयार करून त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याचेही त्यांनी सांगितले.