अवैध खनन के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस': जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने किया अलीपुर, आदिबद्री और अडावली के वन क्षेत्रों का सघन निरीक्षण

डीग अडावली में तैनात होगी आरएसी की टीम, अवैध परिवहन रोकने के लिए रास्तों पर खुदवाई जाएंगी 'गहरे गड्ढे'
जिला कलेक्टर उत्सव कौशल के निर्देश: "राजस्व और वन विभाग करें 'संयुक्त सर्वे', अतिक्रमण और अवैध रास्तों का हो स्थायी समाधान

वन क्षेत्रों में नियमित गश्त सुनिश्चित करने के निर्देश, कहा- "खनन माफिया की गतिविधियां किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं"

डीग,जिले में अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने और वन संपदा के संरक्षण के लिए मंगलवार को जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री उत्सव कौशल और जिला पुलिस अधीक्षक श्री ओम प्रकाश मीना ने संयुक्त रूप से जिले के अतिसंवेदनशील खनन क्षेत्रों— अलीपुर, आदिबद्री और अडावली का औचक निरीक्षण किया। जिला प्रशासन की इस संयुक्त कार्यवाही का उद्देश्य वन क्षेत्रों में अवैध खनन के रास्तों को पूरी तरह अवरुद्ध करना और क्षेत्र में प्रशासनिक उपस्थिति को सुदृढ़ करना था।

अडावली में आरएसी की कैंपिंग और रास्तों पर 'खाई'

निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर श्री कौशल ने अडावली वन क्षेत्र में अवैध खनन परिवहन के लिए उपयोग किए जा रहे रास्तों को चिन्हित किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन अवैध रास्तों को जेसीबी की मदद से काटकर वहां 'गहरी खाइयां' खुदवाई जाएं, ताकि वाहनों का आवागमन पूरी तरह असंभव हो सके।

क्षेत्र में निरंतर निगरानी रखने के लिए जिला कलेक्टर ने आरएसी की टीम को अडावली क्षेत्र में ही 'कैम्पिंग' करने के निर्देश दिए, ताकि 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

राजस्व और वन विभाग का 'संयुक्त सर्वे'

मौके पर वन भूमि पर अतिक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए जिला कलेक्टर ने राजस्व विभाग और वन विभाग के अधिकारियों को 'संयुक्त सर्वे' करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों विभाग आपसी समन्वय से सीमांकन की कार्यवाही करें और यदि कोई अतिक्रमण पाया जाता है, तो उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।

नियमित गश्त और मॉनिटरिंग

जिला पुलिस अधीक्षक श्री ओम प्रकाश मीना ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए आरएसी और वन विभाग के अधिकारियों को खनन प्रभावित क्षेत्रों में नियमित गश्त सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।