सिझरनंतर ६ दिवस बेशुद्ध! सिव्हिल हॉस्पिटलच्या निष्काळजीपणाचा संशय; भूल इंजेक्शनवर बोट

बीड (बालेपीर):
बीड शहरातील बालेपीर भागात राहणाऱ्या बूशरा पठाण या तरुणीवर दिनांक ८ जानेवारी २०२६ रोजी रात्री १० ते ११ वाजण्याच्या सुमारास बीड सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये सिझर (ऑपरेशन) करण्यात आले. मात्र या ऑपरेशननंतर दिलेल्या भूल/सुंदीच्या इंजेक्शनमुळे गंभीर प्रकार घडल्याचा आरोप नातेवाइकांनी केला असून, सिव्हिल हॉस्पिटलच्या उपचार पद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ऑपरेशननंतर बूशरा पठाण यांना शुद्धी येणे बंद झाले असून आज तब्बल ६ दिवस उलटून गेले तरीही रुग्ण अजूनही बेशुद्ध अवस्थेत आहे. सध्या तिच्यावर व्हेंटिलेटर व यंत्रांच्या साहाय्याने उपचार सुरू आहेत. मात्र रुग्णाची स्थिती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
भूल देताना चूक? ‘मेडिकल नेग्लिजन्स’चा गंभीर आरोप
नातेवाइकांच्या म्हणण्यानुसार, ऑपरेशनदरम्यान किंवा त्यानंतर दिलेले भूल देणारे इंजेक्शन चुकीचे, जास्त मात्रेचे किंवा निष्काळजीपणे दिले गेले. ही बाब जर चौकशीत सिद्ध झाली, तर हा प्रकार सरळसरळ Medical Negligence चा ठरतो.
भारतीय कायद्यानुसार,
🔴 IPC / BNS कलम 304-A – निष्काळजीपणामुळे जीव धोक्यात येणे किंवा मृत्यू झाल्यास गंभीर गुन्हा
🔴 कलम 337 व 338 – चुकीच्या उपचारामुळे गंभीर दुखापत झाल्यास फौजदारी गुन्हा
🔴 कलम 166 – शासकीय डॉक्टराने कर्तव्यात कसूर केल्यास गुन्हा दाखल होऊ शकतो
सिव्हिल हॉस्पिटल असल्याने गुन्हा अधिक गंभीर
हे प्रकरण शासकीय सिव्हिल हॉस्पिटलचे असल्याने जबाबदारी अधिक गंभीर ठरते. सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांवर न्यायालयीन चौकशी (Judicial Inquiry) तसेच FIR नोंदवण्याचा मार्ग मोकळा आहे.
तज्ज्ञांच्या मते,
जर उपचारात चूक सिद्ध झाली तर:
दोषी डॉक्टरांचा परवाना (License) निलंबित किंवा रद्द होऊ शकतो
महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडे शिस्तभंगाची कारवाई
ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 अंतर्गत रुग्णाच्या कुटुंबाला नुकसानभरपाई
मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल होऊ शकते
नातेवाइकांचा आक्रमक पवित्रा
पीडित कुटुंबीयांनी स्पष्ट इशारा दिला असून,
“जर आमच्या मुलीला काही झाले तर आम्ही डॉक्टर, भूलतज्ज्ञ व सिव्हिल हॉस्पिटल प्रशासनाविरोधात पोलीस गुन्हा दाखल करून कोर्टात दाद मागू,”
असे ठामपणे सांगितले आहे.
प्रशासन मौन का?
या घटनेनंतरही सिव्हिल हॉस्पिटल प्रशासनाकडून अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे प्रशासन जाणीवपूर्वक प्रकार दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.