राज्यात निवडणुकीचे बिगुल वाजले! १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर

मुंबई, १३ जानेवारी २०२६ — राज्य निवडणूक आयोगाने (SEC) अखेर राज्यातील प्रलंबित असलेल्या १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे वेळापत्रक अधिकृतपणे जाहीर केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश दिल्यानंतर आयोगाने आज ही मोठी घोषणा केली.
निवडणुकीचे मुख्य टप्पे आणि वेळापत्रक
निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यानुसार, उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून ते निकालापर्यंतचा संपूर्ण कार्यक्रम खालीलप्रमाणे असेल:
निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध करणे १६ जानेवारी २०२६, नामनिर्देशन पत्र (अर्ज) स्वीकारणे १६ जानेवारी ते २१ जानेवारी २०२६, उमेदवारी अर्जांची छाननी २२ जानेवारी २०२६, उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत २७ जानेवारी २०२६ (दुपारी ३ वाजेपर्यंत), चिन्ह वाटप आणि अंतिम उमेदवारी यादी २७ जानेवारी २०२६ (दुपारी ३:३० नंतर), मतदानाचा दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२६ (सकाळी ७:३० ते ५:३०), मतमोजणी आणि निकाल ७ फेब्रुवारी २०२६
कोणत्या जिल्ह्यांचा समावेश आहे?
ज्या जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत आहे, अशा १२ जिल्ह्यांमध्ये ही निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील जिल्ह्यांचा समावेश आहे:
पुणे विभाग: पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर.
कोकण विभाग: रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग.
छत्रपती संभाजीनगर विभाग: छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, हिंगोली, धाराशिव आणि लातूर.
निवडणुकीची वैशिष्ट्ये आणि नियम
दोन मते द्यावी लागणार: या निवडणुकीत प्रत्येक मतदाराला दोन मते द्यावी लागतील—एक जिल्हा परिषद सदस्यासाठी आणि दुसरे पंचायत समिती सदस्यासाठी.
ईव्हीएमचा (EVM) वापर: संपूर्ण निवडणूक ईव्हीएम मशीनद्वारे पार पडेल. यासाठी सुमारे २५,४८२ मतदान केंद्रे उभारली जाणार आहेत.
पिंक मतदान केंद्र: महिला मतदारांचा उत्साह वाढवण्यासाठी महिला अधिकाऱ्यांद्वारे नियंत्रित 'पिंक मतदान केंद्रे' देखील असणार आहेत.
आचारसंहिता: निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून संबंधित जिल्ह्यांमध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे.
जात वैधता प्रमाणपत्र: राखीव जागांवर निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे, किंवा निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत ते देणे बंधनकारक असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, प्रशासकीय कारणांमुळे ही मुदत ३१ जानेवारीवरून १५ फेब्रुवारीपर्यंत वाढवण्यात आली होती. त्यामुळे आता १० फेब्रुवारीच्या सुमारास होणाऱ्या बोर्डाच्या परीक्षांपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.