काग़ज़ों में भुगतान, ज़मीन पर बदहाली खखरा ग्राम पंचायत में शासन की मंशा हुई फेल

काग़ज़ों में भुगतान, ज़मीन पर बदहाली खखरा ग्राम पंचायत में शासन की मंशा हुई फेल

(नंदलाल सोनी)
इटवा सिद्धार्थनगर (AIMA NEWS)
स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीणों को स्वच्छता सुविधा देने के उद्देश्य से विकासखंड इटवा के ग्राम पंचायत खखरा में बनाए गए सामुदायिक शौचालय की हकीकत शासन की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। उपलब्ध तस्वीरों और अभिलेखों में जहां केयर टेकर के भुगतान की तिथियाँ व रखरखाव के दावे दर्ज दिखाई देते हैं, वहीं ज़मीनी तस्वीरें शौचालय की जर्जर हालत, तालेबंदी/अनुपयोग और चारों ओर फैली गंदगी की कहानी बयान कर रही हैं।
स्थलीय फोटो में साफ दिखता है कि शौचालय भवन का उपयोग नियमित नहीं हो रहा है। आसपास झाड़-झंखाड़ उगे हैं, दरवाज़ों पर जंग और दीवारों पर सीलन दाग हैं, जो इस बात का संकेत हैं कि नियमित सफ़ाई और रखरखाव केवल काग़ज़ों तक सीमित रहा। जबकि रिकॉर्ड में केयर टेकर को भुगतान और रखरखाव कार्य समय-समय पर होने का उल्लेख दर्शाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि शौचालय अधिकांश समय बंद रहता है या उपयोग योग्य नहीं होता। इससे महिलाओं, बुज़ुर्गों और राहगीरों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। सवाल यह उठता है कि जब भुगतान हुआ है तो सेवा धरातल पर क्यों नहीं दिखती? क्या ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी की कमी है, या फिर जवाबदेही तय किए बिना भुगतान किया जा रहा है? यह मामला केवल एक शौचालय तक सीमित नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और पारदर्शिता पर सीधा प्रहार है। यदि समय पर निरीक्षण होता, फोटो-आधारित सत्यापन और सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) किया जाता, तो ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होती। क्षेत्र वासियों का मांग है कि सामुदायिक शौचालय का तत्काल भौतिक सत्यापन कराया जाए।
केयर टेकर भुगतान व रखरखाव खर्च का ऑडिट हो, और दोषियों पर जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाए। नियमित सफ़ाई, खुलने-बंद होने का समय और निगरानी के लिए स्थायी व्यवस्था लागू की जाए। जानकारों का कहना है कि
जब तक काग़ज़ और ज़मीन की तस्वीरें एक जैसी नहीं होंगी, तब तक स्वच्छता के दावे खोखले ही रहेंगे। खखरा का यह सामुदायिक शौचालय शासन-प्रशासन के लिए चेतावनी है कि योजनाएँ केवल भुगतान से नहीं, ईमानदार क्रियान्वयन से सफल होती हैं। इस संदर्भ में एडीओ पंचायत आशुतोष मिश्रा ने बताया कि प्राप्त शिकायत पर जांच कर कार्यवाही की जाएगी।