प्रिय बहन, लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी की समय सीमा बढ़ा दें! जिले में तकनीकी त्रुटियों के कारण 30,000 महिलाएं अपात्र हो गईं।

डोंगाँव: बुलढाणा और मेहकर तालुका

जिले में ई-केवाईसी प्रक्रिया में त्रुटियों के कारण लगभग 30,000 'लड़की बहन' लाभार्थी महिलाओं को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसके मद्देनजर, उन्हें त्रुटियों को सुधारने और ई-केवाईसी दोबारा करने के लिए 15 दिन का समय देने की मांग की गई है। यह मांग राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी (अजीत पवार) के प्रशांत पाटिल ने 21 जनवरी को महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे को दिए एक ज्ञापन में रखी।

बयान में कहा गया है कि बुलढाणा जिले में मुख्यमंत्री की मांझी लड़की बहन योजना के तहत लगभग 6.5 लाख महिला लाभार्थी हैं। हालांकि, ई-केवाईसी में मामूली और तकनीकी त्रुटियों के कारण, पात्र होने के बावजूद 30,000 महिलाओं को अपात्र घोषित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 की अवधि के लिए लाभ से वंचित कर दिया गया। प्राप्त नहीं हुआ। कुछ मामलों में, ई-केवाईसी पूरा करने के बावजूद लाभ राशि खाते में जमा नहीं हुई है।

बयान में कहा गया है कि गलत विकल्प चुनने, जानकारी की कमी के कारण हुई गलतियों, दस्तावेजों के मिलान न होने, परिवार में कोई नौकरी न होने पर भी 'हां' का विकल्प चुनने और 25 लाख रुपये से कम होने पर भी आय सीमा से अधिक दिखाने जैसे कारणों से हजारों लाभार्थी योजना से वंचित रह गए हैं। इसके चलते कई महिलाएं आर्थिक तंगी का सामना कर रही हैं।

इसके लिए, अपात्र पाई गई सभी 30,000 महिलाओं को गलतियों को सुधारने और ई-केवाईसी को दोबारा करने के लिए 15 दिन का विस्तार देने की मांग की गई है।