TET ची सक्ती व निवडणूक कामांचा दुहेरी ताण : शिक्षकांपुढे गंभीर पेच

दिनांक १ सप्टेंबर २०२५ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार देशातील इयत्ता पहिल्या ते आठवीपर्यंत अध्यापन करणाऱ्या सर्व व्यवस्थापनातील शाळांमधील शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा निर्णय शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी महत्त्वाचा असला, तरी सध्याच्या परिस्थितीत शिक्षकांवर मोठा अन्याय होत असल्याचे चित्र आहे.

एकीकडे शिक्षकांना शालेय दैनंदिन कामकाज पूर्ण करून टीईटी परीक्षेचा अभ्यास करण्याची सक्ती, तर दुसरीकडे निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक प्रक्रियेसाठी BLO ची नियुक्ती करण्यात आली आहे. परिणामी शिक्षकांना अभ्यासासाठी आवश्यक वेळच उपलब्ध होत नसल्याने ते तीव्र मानसिक तणावात सापडले आहेत.

निवडणूक कामे न केल्यास प्रशासनाकडून कारवाईची भीती, तर टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास नोकरी गमावण्याचा धोका — अशा दुहेरी संकटात शिक्षक सापडले आहेत. या गंभीर परिस्थितीत निवडणूक आयोगाने शिक्षकांना निवडणूक कामातून तात्पुरते वगळावे, अशी रास्त अपेक्षा असताना, अद्याप आयोगाकडून कोणतीही स्पष्ट भूमिका जाहीर झालेली नाही.

अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे, शिक्षण विभागाकडूनही शिक्षकांना कोणतीही ठोस मदत, दिलासा किंवा निवडणूक आयोगाकडे समन्वय साधण्याचे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. ही बाब अत्यंत शोकांतिक असून शिक्षक वर्गात तीव्र असंतोष निर्माण होत आहे.

शिक्षक हा शिक्षण व्यवस्थेचा कणा आहे. त्यांच्यावर अशा प्रकारचा अन्यायकारक ताण टाकणे योग्य नाही. त्यामुळे शासनाने व निवडणूक आयोगाने तत्काळ हस्तक्षेप करून
टीईटी अभ्यासाच्या कालावधीत शिक्षकांना निवडणूक कामातून वगळावे, तसेच शिक्षकांच्या न्याय्य मागण्यांकडे संवेदनशीलतेने पाहावे, अशी जोरदार मागणी शिक्षक वर्गाकडून करण्यात येत आहे.