SRA च्या कारभारावर उच्च न्यायालयाची कडक टिप्पणी; झोपडपट्टीवासीयांच्या तक्रारींवर तातडीच्या निवारणाचे आदेश

मुंबई, 31 जानेवारी 2026:
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) व त्याच्या धोरणात्मक अंमलबजावणीवर पुन्हा एकदा कडक सूचना दिल्या आहेत, त्यामुळे प्राधिकरण आणि त्याच्या कामकाजासंबंधी प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत.

न्यायालयाने विशेषत: झोपडपट्टीवासीयांच्या तक्रारींवर त्वरित आणि प्रभावी निर्णय घेण्याचे SRAला निर्देश दिले आहेत. कोर्टाने म्हटले की — रिहायडींग झालेल्या किंवा रिहायडींग प्रक्रियेत असलेल्या लोकांच्या समस्यांवर विभागीय स्तरावरच तक्रारी संपविण्यासाठी “विशेष सेल” किंवा यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक आहे, नाहीतर प्रत्येक छोट्या तक्रारीसाठी न्यायालयाकडे धावणे आवश्यक होईल.

याच पार्श्वभूमीवर SRAने सेटेलाइट इमेजिंग आधारित डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणजे Netram सुरू केला आहे, ज्याद्वारे मुंबईतील नवीन आणि जुने अवैध वसाहतींचे बदल अधिक प्रभावीपणे शोधून काढले जातील. या प्लॅटफॉर्मचा उद्देश आहे की कोणत्या भागात नव्या संरचना पिढ्यांमुळे वाढल्या आहेत आणि त्या स्लम पुनर्विकासाच्या पात्रतेवर कसा परिणाम करतात हे स्पष्ट करता येईल.

तरीही उच्च न्यायालयाने SRAबाबत काही तक्रारी आणि धोरणात्मक दोषांवर चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने आधीही सरकार आणि प्राधिकरणाला काही प्रकल्पांमध्ये प्रक्रियात्मक त्रुटींबद्दल सवाल केला आहे, ज्यात काही प्रकल्पांमध्ये जमीन अधिग्रहणाचे निर्णय योग्य कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता घेतले गेले असल्याचे मुद्दे समोर आले आहेत.

विशेष म्हणजे, या सर्व प्रक्रियांमध्ये झोपडपट्टीवासीयांचे हक्क व सुरक्षितता सुनिश्चित करणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने वारंवार जाहीर केले आहे. न्यायालयाने SRAला सांगितले आहे की झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्याअंतर्गत लाभार्थींना उचित माहिती, वेळीच व्यवहार आणि संरक्षणातील अधिकार मिळणे आवश्यक आहे.

काय अपेक्षित आहे?
SRAकडून तक्रारींचे निवारण जलदप्रकाशात होण्याची शक्यता वाढली आहे. डिजिटल साधनांच्या मदतीने अवैध वसाहतींची ओळख अधिक स्पष्ट होणार. न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार भविष्यात प्रक्रियात्मक स्पष्टता आणि पारदर्शकता अपेक्षित आहे.