जिल्हा नियोजन समिती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची पत्रकार परिषद

लातूर - मा. श्री. शिवेंद्रसिंहराजे
भोसले, मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री, लातूर जिल्हा यांचे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज दि. 11.02.2026 रोजी मा. ना. श्री. शिवंद्रसिंह अरुणाराजे अभयसिहरान अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. बैठकीत उपस्थित सर्व मान्यवर व कार्यान्वयीन यंत्रणा यांचे स्वागत करुन सभागृहाच्या मान्यतेसाठी विषय प्रस्तावित करण्यात आले. यामध्ये पाठीमागे दि. 17.09.2025 रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीचे इतिवृत्त व इतिवृत्तातील उपस्थित मुद्दांच्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल या बैठकीमध्ये मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला त्यास सभागृहाने मान्यता दिली.

जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला. सन 2025-26 मध्ये सर्वसाधारणसाठी रु.449 कोटी जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025-26 माहे. जानेवारी, 2026 अखेर खर्चाचा अहवाल सविस्तर सादरीकरणाद्वारे नियतव्यय मंजूर असून रु.357.92 कोटीच्या कामांना प्रशासकिय मंजुरी देण्यात आलेली आहे, नविन कामांसाठी व दायित्वातील अपर्ण कामे पूर्ण झाल्याने त्यांची देयके अदा करणेसाठी असा एकूण रु.192.58 कोटी निधी वितरीत करण्यात आलेला असून रु.168.03 कोटी निधी खर्च झालेला आहे. अनुसुचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी रु. 12.5 कोटी नियतव्यय मंजूर असून रु.118.17 कोटीच्या कामांना प्रशासकिय मंजुरी देण्यात आलेली आहे. या कामांपोटी एकूण रु.72.49 कोटी निधी वितरीत करण्यात आलेला असून रु.69.50 कोटी निधी खर्च झालेला आहे. तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनासाठी रु.3.23 कोटी नियतव्यय मंजुर असून रु.2.99 कोटीच्या कामांना प्रशासकिय मंजुरी देण्यात आलेली आहे. या कामांपोटी एकुण रु.1.94 कोटी निधी वितरीत करण्यात आलेला असून रु.1.28 कोटी निधी खर्च झालेला आहे. अशाप्रकारे जिल्ह्यातील सर्वांगीन विकासाच्या अनुषंगाने चालू आर्थिक वर्षातील झालेल्या खर्चास जिल्हा नियोजन समितीने सर्वानुमते मान्यता दिली. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2025-26 अंतर्गत बचतीद्वारे रु.18.69 कोटी शिल्लक निधीतून पुनर्विनियोजनाद्वारे प्रामुखाने मुलींसाठी शौचालय, शेतकरी डी.पी. व स्मशानभूमीसाठी निधी वळती करण्यास सभागृहाने मान्यता दिली.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2026-27 करिता शासनाकडून रु.383.31 कोटीची किमान नियतव्यय मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली आहे. प्रारुप आराखडा तयार करताना विविध योजनांचा राखीव निधी, जिल्हा विकास आराखड्यासाठी 25% निधीची तरतूद तसेच नाविन्यपुर्ण योजना व इतर नियोजन 5% वगळता उर्वरीत निधीपैकी किमान 2/3 नियतव्यय गाभा क्षेत्रासाठी तर कमाल 1/3 नियतव्यय बिगर गाभा क्षेत्रासाठी ठेवण्यात आलेला आहे. अनुसुचित जाती घटक कार्यक्रम करिता रु.125.00 कोटी व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी रु.3.23 कोटी ची किमान नियतव्यय मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली आहे. यास अनुसरुन जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत अंमलबजावणी यंत्रणांकडून रु.1760.06 कोटीची मागणी करण्यात आलेली असून कमाल नियतव्यय मर्यादा रु.383.31 कोटी च्या मयदित आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. लातूर जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेले रस्ते, अंगणवाडी, शाळा इ. च्या अनुषंगाने तसेच जिल्ह्यास आवश्यक असलेल्या ग्रामविकास, वने, पशुसंवर्धन, ऊर्जा विकास, वैद्यकिय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य, लघु पाटबंधारे, सामान्य शिक्षण, नगर विकास पर्यटन/यात्रास्थळ इ. प्रमुख क्षेत्रांकरिता शासन स्तरावर रु.216.69 कोटीची वाढीव मागणी राज्यस्तरीय बैठकीत करण्यात येणार आहे. यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सर्वानमते मान्यता देण्यात आली.